सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरातील काही भागांना झळाली प्राप्त होऊ लागली असताना जुना गावठाण भाग त्यापासून वंचितच आहे. या भागापेक्षा अवैधरित्या वसविल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टय़ांचाही अधिक विकास होत असल्याचे दिसून येत असून कोणत्याही प्रकारच्या विशेष करचा भार न सोसता त्यांना वीज, पाणी यांसारख्या नागरी सुविधा मिळत असल्याची भावना गावठाणात राहणाऱ्या रहिवाशांची होऊ नये, यासाठी महापालिकेने दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.काही वर्षांपूर्वी नाशिकमधील एका कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जुने गावठाण विकास योजना सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यांच्या या घोषणेमुळे जुने गावठाण भागातील नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मुंबईतील जुन्या गावठाणात दुप्पट एफएसआय देण्यात येतो. मीठगृहासारख्या जमिनी ‘रहिवासी झोन’साठी शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्या जातात. झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत खर्च केला जातो. बहुतांशी झोपडपट्टय़ा या अवैधच असतात. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्या कोणत्याही परवानगीची गरज त्यांना भासत नाही. अशा झोपडपट्टय़ा वीज, पाणी व स्वच्छता या सर्व सुविधा कशा प्रकारे पदरात पाडून घेतात हे सर्वज्ञात आहे. शासनाचे विविध प्रकारचे कर बुडवूनही त्यांच्याविरूध्द कारवाई करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवू शकत नाही. परंतु एखाद्या मध्यमवर्गीयाने घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीज देयक एखाद्या महिन्यापुरते न भरल्यास लगेच त्याच्याविरूध्द कार्यवाही केली जाते. प्रशासन व वीज कंपनीचे अधिकारी अशावेळी अतिशय तत्परता दाखवितात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या या दुहेरी वर्तणुकीचा मध्यमवर्गीयांना अधिक त्रास होतो. आपण कर भरतो, ही चूक करतोय की काय, असा प्रश्न त्यांना पडतो. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद यांची निर्मिती ज्या जुन्या गावठाणापासून झाली आहे. त्या जुन्या गावठाणामुळे हे शहर प्रगतीपथावर आहे. त्या शहराच्या जन्मदात्यांनाच न्याय देण्याची वेळ आली आहे.जुने गावठाण विकास योजनेमुळे स्वायत्त संस्थांवर कोणत्याही खर्चाचा बोजा पडणार नाही. नाशिक शहरात गावठाणे ही जवळपास टेकडय़ांवर वसलेली आहे. या टेकण्यांवर जुन्या काळात घरांची बांधणी झाली आहे. त्यामुळे त्यांना काहीसा अस्ताव्यस्तपणा आला आहे. त्यांच्या रचनेत काही त्रुटीही दिसतात. बहुतांश घरे ही लांबलचक बोळीप्रमाणे आहेत. लांबीला अधिक आणि रूंदीला कमी, असे त्यांचे स्वरूप आहे. दुरूस्तीसाठी ही घरे अडचणीची ठरत आहेत. जुन्या गावठाणात चढ उताराचे अरूंद रस्ते, सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी बांधलेल्या गटारी घुस आणि उंदरांमुळे पोखरून निघाल्या आहेत. वीज आणि स्वच्छतेची समस्या गंभीर आहे. घुस, उंदरांनी पोखरलेल्या गटारीतील पाणी जमिनीत मुरते. परिणामी या भागातील घरांना धोका निर्माण होतो. अशा भागात एखाद्याने घर बांधणे किेवा दुरूस्ती करावयाची ठरविल्यास त्याच्या आजूबाजूच्या घरांना हादरा बसतो. इतर घरांचेही नुकसान होते. त्यामुळे नवीन बांधकाम करण्याची हिंमत सहसा कोणीही दाखवित नाही.जुने गावठाण विकास योजनांतंर्गत जुन्या गावठाणांना चार एफएसआय देण्यात यावा व भाडेकरूंच्या ताब्यात असलेल्या जागेचा दुपटीचा एफएसआय त्यात समाविष्ट करण्याची मागणीही होत आहे. पाणी, गटारी, भूमिगत गटारी, केबल, पथदीप आदी स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधांचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. अशा भागात शहर वाहतूक व्यवस्था वाढण्यासाठी त्यांना व्यवस्थित रस्ते उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यावरच वाहतूक व्यवस्था बळकट होऊ शकेल. अलीकडेच मुंबईत काळबादेवी येथे इमारतीला लागलेल्या आगीने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दोन्ही बाजुंनी इमारतींच्या उंचच उंच बांधकामामुळे अरूंद बोळी तयार झाल्या आहेत. अशा बोळींमध्ये आग लागल्यास अग्निशमनचा बंब त्या ठिकाणी पोहोचू शकत नाही. पर्यायी व्यवस्था करेपर्यंत आग अधिक पसरत जाते९. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांचा विचार बांधकाम करतानाच करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे घरे स्वतंत्ररित्या मूलभूत सुविधाजनक असल्यास मनपास पाणी वितरण स्वतंत्र जोडणी देवून करणे शक्य होते. परिणामी पाण्याचा अपव्यय टळू शकतो. नाशिकमधील जुन्या गावठाण भागात विकास कामांसाठी सतत केला जाणारा खर्च कमी होऊन कायम स्वरुपाच्या विकास योजना राबविता येणे शक्य होऊ शकेल. परंतु त्यासाठी खंबीरपणे पावले उचलण्याची गरज आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा उपयोग दर बारा वर्षांनी शहरातील काही भागांच्या विकासासाठी निश्चितपणे होतो. परंतु त्याचा उपयोग शहराच्या सर्वागीण विकासासाठी करून घेणे अधिक महत्वपूर्ण आहे. तसे न करता केवळ मर्यादित स्वरूपात विकास कामे होत असल्याने विकासापासून कायमच वंचित राहणाऱ्या भागांवर तो एकप्रकारे अन्याय ठरत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
