नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असणाऱ्या सफाई कामगारांच्या खात्यात तब्बल एक कोटीच्या झालेल्या संशयास्पद व्यवहारांच्या अंतर्गत चौकशीनंतर शाखा व्यवस्थापकासह एकुण सहा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, बँकेने ही कारवाई केली असली तरी शाखा व्यवस्थापक वगळता कोणाची नांवे उघड होऊ नयेत, याकरिता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हात वर करण्याची भूमिका स्वीकारल्याने संशय अधिकच बळावला आहे. बँकेतील या संशयास्पद व्यवहारांवर सप्टेंबर २०१२ मध्ये ‘लोकसत्ता नाशिक वृत्तान्त’ने प्रकाशझोत टाकला होता. त्यानंतर आयकर विभागाने माहिती दडविल्याच्या कारणावरून बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.मागील तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीत झालेला अवास्तव व गैरवाजवी खर्च तसेच गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी बँकेने जे. एस. गुळवे आणि पी. एफ. भालेराव या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. या चौकशीदरम्यान उपरोक्त संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आला होता. चौकशी समितीने या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलिसांनी ती नोंदवून घेतली नाही. त्यामुळे समितीला न्यायालयात धाव घेणे क्रमप्राप्त ठरले. या घडामोडींमुळे संशयितांच्या मागे राजकीय वरदहस्त असून कोणीतरी बडी व्यक्ती यात समाविष्ट असल्याची शक्यताही न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती. बँकेत साफसफाईचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराकडे कार्यरत संजय शेवाळे, त्र्यंबक आहेर, आबासाहेब साळवे व सुनील वाघमारे या कामगारांचा संशयितांमध्ये समावेश आहे. हे सर्वजण अशिक्षित व अल्प उत्पन्न गटातील असून त्यांनी या व्यवहारांबाबत चौकशी समितीला कोणतीही माहिती दिली नसल्याचे सांगितले जाते. अल्प वेतन मिळणाऱ्या या कामगारांनी परस्परांची ओळख देऊन बँकेत खाते उघडले. त्यांच्या खात्यातील व्यवहारांची तपासणी केली असता ते आश्चर्यकारक व एकसारखे असल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले. सर्व कामगारांच्या खात्यात २८ ऑगस्ट २०१० रोजी एकरकमी प्रत्येकी २० लाख रूपये जमा झाल्याचे आढळले. म्हणजे चारही कामगारांच्या खात्यात एकाचदिवशी तब्बल ८० लाख रूपये जमा झाले. त्यानंतर बचत खात्यातून त्यांनी जी रक्कम काढली तीही एकाच पद्धतीने. त्यानंतर जानेवारी २०११ मध्ये या सर्वानी अर्ज देऊन आपले खाते बंद केले. खाते बंद करण्यासाठी जो अर्ज दिला, त्यातही तीन अर्ज एकाच व्यक्तीच्या हस्ताक्षरातील असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. हा आर्थिक गैरव्यवहार आयकर चुकविण्यासाठी झाल्याचा संशय समितीने व्यक्त केला होता.वास्तविक, काही विशिष्ट रकमेपेक्षा अधिकचे व्यवहार कोणाच्याही बचत खात्यावर झाल्यास त्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँक, आयकर विभाग व तत्सम यंत्रणांना देणे बंधनकारक आहे. असे असताना दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या या गैरव्यवहारांवर बँकेने मौन बाळगले होते. रिझव्‍‌र्ह बँक व आयकर विभागाकडून चौकशीसत्र सुरू झाल्यानंतर जिल्हा बँक जागी झाली आणि चौकशी सुरू करण्यात आली. त्या अंतर्गत ज्या सुमारास हे व्यवहार घडले, तेव्हाचे शाखा व्यवस्थापक, तीन लेखापाल व दोन क्लार्क अशा एकूण सहा यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष देसले यांनी दिली. ज्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले त्यांची नांवे आपल्याजवळ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाविषयी बँकेत कमालिची गोपनियता बाळगली जात आहे. त्यांची नांवे उघड होऊ नये म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवल्याचे दिसून आले. आर्थिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये ही कारवाई झाली असून पुढील काळात या प्रकरणाशी संबंधित आणखी काही अधिकारी व कर्मचारी निलंबित होण्याची शक्यता आहे.
