जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेती व घरांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत. शासनाने मदत जाहीर करूनही अद्याप सर्वेक्षणाचे काम मंदगतीने सुरू आहे. त्यामुळे पुरग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. तेव्हा आपण स्वत: हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला कार्यवाहीचे आदेश देण्याची विनंती आमदार सुधीर मुनगंटीवार, नाना शामकुळे, प्रा. अतुल देशकर यांनी राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांना केली. राज्यपालांनी जिल्ह्य़ातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी दौरा करण्याची मागणीही यावेळी केली. तसेच आमदार मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल के. शंकर नारायणन यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात आमदार नाना शामकुळे, आमदार प्रा.अतुल देशकर, जिल्हा सरचिटणीस देवराव भोंगळे, प्रकाश धारणे, शैलेंद्रसिंग बैस यांचा समावेश होता. यावेळी चर्चेदरम्यान राज्यपालांना जिल्ह्य़ातील पुराचे गांभीर्य पटवून देण्यात आले, तसेच अनेक मागण्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांची जमिनी खरडून पूर्णपणे वाहूनही गेलेल्या आहेत. मात्र, या शेतकऱ्यांची नावे नुकसान भरपाई मिळण्याच्या यादीत समाविष्ट झालेली नाही. हा या शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. या शेतकऱ्यांना वनजमिनींचा मालकीहक्क अर्थात, वनजमीन पट्टे देण्यात आले आहेत. त्याचे पुरावेही त्यांच्याजवळ आहेत. त्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. या जिल्ह्य़ात १९८० चा वनजमीन कायदा येण्याआधीपासून २१ हजार २२६ आदिवासी भूमिहीन, ओबीसी, दलित या वर्गातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतमजुरांनी अतिक्रमण केले आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार २१ हजार २२६ वनजमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना त्यांच्या हक्काचे पट्टे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, निरक्षरतेमुळे अनेकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अजूनही पट्टे मिळाले नाहीत. केवळ ३ हजार १४६ दावे पात्र ठरले आहेत. गरिबांची घरे पुरात वाहून गेली. त्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी, ग्रामीण भागातील घरांमध्ये चार फूट पाणी शिरल्यामुळे अनेक लोकांनी शासकीय निवारा केंद्रांवर न जाता आपल्या नातेवाईकांच्या घरी किंवा दुसऱ्या मजल्यावर परिचितांकडे आसरा घेतला. अशा कुटूंबांना कपडे, भांडी, घरगुती सामान वाहून गेल्यास अथवा नष्ट झाल्यास जी मदत करणे आवश्यक आहे त्या संदर्भात प्रश्न निर्माण झाला आहे. मानवी दृष्टीकोनातून या सर्वाना मदत करावी, अशीही मागणी केली. पूरग्रस्त नागरिकांना दहा किलो तांदूळ व दहा किलो गहू देण्यात येत आहे. या धान्याचे प्रमाण वाढवून २५ किलो तांदूळ व २५ किलो गहू करावे, तसेच शासकीय मदतीच्या आधारे कोसळलेली घरे पुन्हा उभारावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
