उरण शहरालगत असलेल्या तसेच ओएनजीसीच्या गॅस पाइपलाइनवर धोकादायक ठिकाणी वसलेल्या झोपडय़ा हटविण्यात याव्यात, अशा नोटिसा सिडकोच्या वतीने दोन महिन्यांपूर्वी झोपडपट्टीधारकांना बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र नोटिसा बजावूनही झोपडय़ा हटविण्यात न आल्याने बुधवारी सिडकोकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाई विरोधात मंगळवारी उरण तहसीलदार कार्यालयावर झोपडपट्टीवासीयांनी मोर्चा काढला. यावेळी तीस ते पस्तीस वर्षांपासूनच्या झोपडय़ा असल्याने झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन सिडको तसेच तहसीलदारांना देण्यात आले.
उरण-पनवेल रस्त्यालगत सावित्रीबाई फुले, ओएनजीसी कॉलनी गेट, चारफाटा उरण आदी ठिकाणी झोपडपट्टी वसलेली आहे. मागील ३५ वर्षांपासून आपण या ठिकाणी राहत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात १९९० पासून दलित अत्याचार निर्मूलन संघाच्या वतीने सिडको प्रशासनाकडे झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी जागा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी सिडको प्रशासनावर मोर्चेही काढण्यात आलेले होते.
१९८० पासून हे झोपडपट्टीवासीय येथे वास्तव्य करीत असून राज्य सरकारच्या १९९५ व २००० सालापर्यंतच्या राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसअंतर्गत पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी असताना कोणतीही पर्यायी जागा न देता सिडकोकडून कारवाई केली जात असून ही अन्यायकारक असल्याने प्रथम पर्यायी जागा देण्यात यावी त्यानंतरच कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी मोर्चेकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
या मोर्चाचे नेतृत्व दलित अत्याचार निर्मूलन संघटनेचे अध्यक्ष संजय गायकवाड, संतोष घरत, माजी पंचायत समिती उपसभापती नित्यानंद भोईर यांनी केले.