News Flash

दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा परिषद ठोस पावले आखत नसल्याची टीका

सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थिती वरचेवर भीषण होत असताना त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेने ठोस पावले उचलण्याच्या प्रश्नावर मंगळवारी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा

| January 22, 2013 09:43 am

सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थिती वरचेवर भीषण होत असताना त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेने ठोस पावले उचलण्याच्या प्रश्नावर मंगळवारी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. विशेषत: टंचाई आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे नियोजन आखले जात नाही. त्यासाठी जादा निधी खेचून आणला जात नाही. यात जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी कोठे तरी कमी पडतात, असा सूर सभागृहात ऐकायला मिळाला.
दुपारी जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सुरू झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत सुमारे तीन तास टंचाई परिस्थितीवर चर्चा झाली. अपक्ष सदस्य डॉ. धवलसिंह मोहिते-पाटील यांनी, अलीकडे अकलूज येथे दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीचे फलित काय, असा सवाल उपस्थित करीत पुणे जिल्ह्य़ातून सोलापूर जिल्ह्य़ासाठी पाणी मिळणार की नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांनी, आपण अकलूजच्या बैठकीस शिष्टाचार म्हणून हजर होतो,असा खुलासा करीत त्या बैठकीत जिल्ह्य़ाच्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा केला. परंतु पुणे जिल्ह्य़ातून सोलापूरच्या उजनी धरणात पाणी मिळणार की नाही, यावर त्यांनी मौन पाळले. या वेळी अध्यक्षांच्या मदतीला अन्य पदाधिकाऱ्यांनी धावून येण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना डॉ. धवलसिंह मोहिते-पाटील यांनी सुनावले. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची यंत्रणा कुचकामी ठरत असताना दुसरीकडे संपूर्ण जिल्ह्य़ात सोलापूरची जिल्हा परिषद ‘शेवटून पहिली’ आल्याचे नमूद करीत त्यांनी, त्याबद्दल उपहासात्मक शैलीत पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तीव्र पाणी टंचाईच्या काळात गेले वर्षभर जिल्हा परिषदेने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. आता तरी गांभीर्याने विचार करणार की नाही, असा जाब डॉ. मोहिते-पाटील यांनी विचारला, तेव्हा सभागृहातील वातावरण काहीसे तापले होते.
याचवेळी माळशिरस तालुक्यातील दुसरे सदस्य धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनीही दुष्काळी परिस्थितीवर जिल्हा परिषद पदाधिकारी व प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर आसूड ओढले. शिरपूर पॅटर्न पध्दतीचे बंधारे बांधण्याविषयी जिल्ह्य़ात प्रचार केला जात असल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधताना धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल आक्षेप घेतला. या मुद्यावर त्यांना अक्कलकोट तालुक्यातील काँग्रेसचे सदस्य महिबूब मुल्ला यांनी साथ दिली. जि. प. अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांनी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून शिरपूर पॅटर्नचे बंधारे बांधण्याचे नियोजन असल्याचे नियोजन केले, तेव्हा त्यास विरोधी पक्षनेते संजय पाटील (बार्शी) यांनी हरकत घेत जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून नव्हे तर आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून ही कामे करायची असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
गेल्या वर्षांपासून जिल्ह्य़ात दुष्काळी परिस्थिती सतावत असताना दुष्काळ निवारणाबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी ज्या त्या वेळी होत नाही. आगामी जून महिन्यातील दुष्काळ निवारणाबाबतचे नियोजन आताच केले तर त्याची कार्यवाही वेळेत होऊ शकेल, अशी सूचना धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी मांडली. सेस फंडाचा संपूर्ण निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरता येईल काय, याचा विचार करावा, असेही त्यांनी सुचविले. त्या वेळी चर्चेत सहभागी होताना दक्षिण सोलापुरातील काँग्रेसचे सदस्य उमाकांत राठोड यांनी, सेस फंडातून गोरगरिबांच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्यासाठीचा निधी न घेता, शासनाकडून दुष्काळनिवारणासाठी जास्तीत जास्त निधी खेचून आणला पाहिजे, असा आग्रह धरला. परंतु गेल्या वर्षभरात दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा परिषदेने शासनाकडून जादा निधी खेचून आणल्याचा अनुभव नसल्याचा शेरा राठोड यांनी मारला. उजनी धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडता येईल,असे प्रशासनातील मंडळी खासगीत सांगतात. त्यासाठी पुण्यातून उजनी धरणात पाणी मिळविता येणे शक्य आहे. यापूर्वी काही वेळा पुणे जिल्ह्य़ातून उजनी धरणात पाणी सोडण्यात आले होते. याबाबतचे सोलापूरवासियांचे दुखणे मांडताना राठोड यांनी पाणी प्रश्नावरील मार्गाचा शोध गांभीर्याने घेण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. विशेषत: केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे दोघे दिग्गज नेते सोलापूर जिल्ह्य़ातून संसदेत प्रतिनिधित्व करीत असताना त्यांच्यापासून दुष्काळी निवारणासाठी नेमका फायदा कसा करून घेता येईल, हे पाहा व तशी यंत्रणा तयार करा, अशी सूचना राठोड यांनी मांडली. उजनी धरणाच्या पाणीप्रश्नावर जलसंपदा विभागासह कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्याची सूचनाही त्यांनी उपस्थित केली. त्यावर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अशी बैठक तातडीने बोलावण्याचे मान्य केले.
एकीकडे सोलापूर जिल्हा पाण्याअभावी तहानलेला असताना टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ासाठी संपूर्ण जिल्ह्य़ासाठी एकच कंत्राटदार असल्यामुळे त्यात अडचणी येतात. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदार असावा म्हणजे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात सुरळितपणा येईल, अशी सूचना धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी केली. त्यास संपूर्ण सभागृहाने संमती दिली. माळशिरस पंचायत समितीच्या सभापती राजलक्ष्मी माने-पाटील यांनीही दुष्काळी परिस्थतीसंदर्भात प्रश्न मांडले.
जिल्ह्य़ात एकीकडे दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनत चालली असताना दुसरीकडे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांकडून बँक कर्जवसुली व वीज बिलांची वसुली होत असल्याबद्दल दक्षिण सोलापुरातील राष्ट्रवादीचे सदस्य सुरेश हसापुरे यांनी हरकत घेत शेतकऱ्यांची कर्जवसुली स्थगित करावी व वीज बिले माफ करावीत, अशी मागणी केली.  त्यावर भाष्य करताना जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी, हसापुरे हे स्वत: सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक आहेत. त्यांनी याकामी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत शेती कर्जवसुलीस स्थगिती मिळण्याबाबत ठराव दाखल करावा, अशी उपसूचना मांडली. त्याचे सभागृहाने बाके वाजवून स्वागत केले.
मंगळवेढा तालुक्यातील आंधळगाव येथील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा केवळ सहा लाखांचे वीज बिल अदा न झाल्याने महावितरण कंपनीने खंडित केला. त्यामुळे ही पाणी योजना बंद असून त्याचा फटका या योजनेवर अवलंबून असलेल्या २३ गावांना बसल्याची तक्रार मंगळवेढा तालुका पंचायत समितीचे सभापती संभाजी गावकरे यांनी केली. महावितरणच्या धोरणावर सभागृहाने नापसंती व्यक्त केली. याचवेळी ध़ैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी आंधळगावच्या सरपंचांनी दिलेल्या पत्राला दाखला देत आंधळगाव ग्रामपंचायतीला महावितरण कंपनीकडून गेल्या १२ वर्षांपासून कर थकीत असून हा थकीत कर १७ लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. १७ लाखांची कर थकबाकी असताना केवळ सहा लाखांच्या वीज थकबाकीसाठी महावितरण कंपनीने सध्याच्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीत पाणीयोजनेची वीज तोडल्याबद्दल मोहिते-पाटील व गावकरे यांच्यासह इतर सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. कर थकबाकी वसुलीसाठी ग्रामपंचायतीने ठोस कारवाई करावी. त्या वेळी जिल्हा परिषदेने ग्रामपंयाचतीच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी सूचना मोहिते-पाटील यांनी केली. त्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम कासार यांनी योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. सुमारे तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ सभागृहात दुष्काळी परिस्थितीबाबत चर्चा होत असताना त्यात निष्क्रियतेबद्दल पदाधिकाऱ्यांवर शरसंधान साधण्यात आले. यानिमित्ताने राष्ट्रवादी अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाचे दर्शन झाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2013 9:43 am

Web Title: solapur zilha parishad is not serious about serious drought
Next Stories
1 राज ठाकरे यांची कोल्हापुरात १२ फेब्रुवारी रोजी सभा
2 ‘शालेय अभ्यासक्रमात बुद्धिबळाचा समावेश होईल’
3 विवाहितेची मुलांसह आत्महत्या; माळशिरसमध्ये पतीला अटक
Just Now!
X