सोयाबीनच्या भावात तेजीचे चित्र असतानाच प्रत्यक्षात मात्र वेगवेगळी कारणे पुढे करीत सोयाबीन उत्पादकांची बाजारपेठेत लूट होत आहे. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा आडते व खरेदीदार राजरोस घेताना दिसत आहेत.
सोयाबीनच्या हंगामात दरवर्षी मोठी उलाढाल होते. शेतकऱ्याला मालाचे त्वरित वजन करून मिळेल ते पसे घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. कारण त्याची त्यावेळची ती निकड असते. मात्र, याचाच फायदा घेण्यात खरेदीदार पुढे असल्याचे चित्र बाजारपेठेत पाहावयास मिळते. सोयाबीनचा ओलावा ओळखण्यास गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक आडत्याकडे मॉईश्चर मीटर असते. या मीटरद्वारे सोयाबीनचा ओलावा ओळखून त्यानुसार पशाची वजावट केली जाते. मॉईश्चर मीटरवर सोयाबीन, सूर्यफूल, कापूस या वाणांची नोंद असते. मीटरमध्ये सोयाबीन टाकून सोयाबीनचे बटन दाबल्यास सोयाबीनमधील ओलावा कळतो. मात्र, सोयाबीन टाकून सूर्यफुलाचे बटन दाबल्यास ओलाव्याचे प्रमाण सव्वापटीने वाढते. परिणामी शेतकऱ्याला प्रतिक्विंटल १२० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. मीटरवरील कोणते बटन दाबले आहे, हे अर्धवट शिकलेल्या शेतकऱ्याला कळत नाही. शिवाय मीटरवर जे स्टीकर चिकटवलेले असते, त्यानुसारच मीटरमधील नोंदी केल्या आहेत की नाहीत? वापर होत असलेले मीटर योग्य की अयोग्य? ही तपासण्याची यंत्रणा बाजारपेठेत उपलब्ध नाही.
बाजारपेठेत उपलब्ध मीटरची किंमत साडेतीन हजार रुपये आहे. तंतोतंत माहिती सांगणाऱ्या मीटरची किंमत २० हजार रुपये आहे. मात्र, एवढे पसे खर्च करून आडते किंवा खरेदीदार मीटर खरेदी करीत नाहीत. शेतकऱ्यांची होणारी ही लूट थांबवण्यास बाजार समितीने किमान काही मीटर खरेदी करून ज्या शेतकऱ्याला शंका येईल त्यास फेरतपासणीची संधी उपलब्ध केली पाहिजे व शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आडत्यावर त्याचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात या बाबीकडे प्रशासन, शेतकरी संघटनाही दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची खुलेआम लूट होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार सोयाबीनमधील ओलावा १० टक्के, मातीचे प्रमाण २ टक्के व खराब प्रतीचा माल २ टक्के खरेदीदाराला स्वीकारावा लागतो. प्रत्यक्षात हे नियम पाळले जात नाहीत. माती आहे, माल खराब आहे ही कारणे सांगून पसे कापले जातात. बाजारात सध्या सोयाबीनचा भाव ३ हजार ५०० रुपयांपेक्षा अधिक असला, तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र ३ हजार २०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम पडत नाही. पन्नास किलोचे प्लास्टिकचे पोते बाजारात येते. मात्र, त्यासाठीही बारदान्याचे वजन म्हणून १ किलोचे पसे कापले जातात. प्लास्टिक पोत्याचे वजन केवळ १८० गॅ्रम आहे. शिवाय वरई, तोलाई, कडता असतेच. बऱ्याच वेळा पोटली खरेदीचे (खूश खरेदी) प्रमाणही वाढलेले असते. शेतकऱ्याची गरज त्याच्या पिळवणुकीचे साधन ठरविले जाते. शेतकरी हितासाठी बाजार समितीची स्थापना झाली. मात्र, बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या हितालाच हरताळ फासला जात आहे. लातूरसह आसपासच्या बाजार समित्यांत कमी-अधिक फरकाने हेच चित्र आहे.