News Flash

विशेष महासभेत पालिकेतील कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी चव्हाटय़ावर येण्याची शक्यता

पालिकेची गेल्या वीस वर्षांची कमाई आणि खर्च यांचा लेखाजोखा येत्या शुक्रवारी २१ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष महासभेत मांडण्यात येणार आहे.

| August 20, 2015 12:12 pm

पालिकेची गेल्या वीस वर्षांची कमाई आणि खर्च यांचा लेखाजोखा येत्या शुक्रवारी २१ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष महासभेत मांडण्यात येणार आहे. या सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची व पालिका प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली जाणार आहेत. यात पूर्वीच्या उपकर व वीस दिवसांपूर्वी बंद झालेल्या एलबीटीअंतर्गत एक लाख ८५ हजार ९९८ कर मूल्य निर्धारक (टॅक्स व्हॅल्यू अ‍ॅसेसमेंट) न करण्यात आल्याने पालिकेला कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले असल्याची धक्कादायक बाब समोर येणार आहे. सिडकोने बांधलेले पावसाळी नाले सिमेंट काँक्रीट करण्यासारख्या कामांवर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या पालिकेने केवळ स्थापत्य विभागातील कामांवर ५ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. अशा अनेक सुरस कथा या लेखा-जोखा निमित्ताने बाहेर येणार आहेत.
नवी मुंबई पालिकेचा कारभार अधोगतीच्या दिशेने सुरू झाला आहे. राज्यातील प्रथम क्रमांकाच्या स्वच्छ शहर पुरस्काराच्या तळाशी कोटय़वधी रुपयांचे खत टाकल्याचे आता दिसून येत आहे. त्यामुळे आता नवीन नागरी कामांना प्रशासनाने चाप लावला आहे. जुन्या कामांची बिले देताना लेखा विभागाच्या नाकीनऊ येत आहे. पालिकेच्या तिजोरीचा कोणताही अंदाज न घेता चालू वर्षांत शहर अभियंता विभागाने १ हजार ७३ कोटी रुपये खर्चाची कामे सुचविली असून त्यांच्या दुसऱ्या एक विभागाने ५४५ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मांडले आहेत. तीन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारराजाला खूश करण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुचवलेल्या ८५० कोटी रुपयांची कामे आता बासणात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ येणार आहे.
या कामाच्या कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांच्या बिलांसाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे लेखा विभागात या कंत्राटदारांची सकाळपासून पैशासाठी तोबा गर्दी उसळत असल्याचे चित्र आहे. या सर्व उधळपट्टी अगोदर उत्पन्नाची सर्वस्वी मदार असलेल्या उपकर अर्थात एलबीटी विभागाचे कारनामे मोठे मजेशीर आहेत. शहरात ३४ हजार ९९९ व्यापारी उद्योजक यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. संगणकीय व्यवहार होण्याअगोदर एक कोटी रुपये कर भरण्यास आलेल्या व्यापारी, उद्योजकांना या विभागाचे कायमस्वरूपी कर्मचारी संपर्क साधून हा कर ४० ते ५० टक्केकमी करून देत होते. त्यात २५ टक्क्यांची वरकमाई या विभागाची होत असल्याने उद्योजक व व्यापारी २५ टक्के वाचल्याच्या आनंदात हा कमी कर भरून मोकळे होत होते.
शहरातील सर्व व्यापारी उद्योजकांची वार्षिक हिशोब तपासणी व कर मूल्य निश्चित होणे आवश्यक होते, पण गेल्या वीस वर्षांत कमीत कमी १ लाख ८५ हजार ९९८ अ‍ॅसेसमेंट झालेच नसल्याचे या लेखाजोखाद्वारे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या विभागात भुजंगासारखे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी इतक्या वर्षांत कोणाचे चांगभले करून दिले ते लक्षात येण्यासारखे आहे. त्यामुळे पालिकेने अर्थसंकल्पात ठरविलेला उपकर एलबीटीचे आकडे कोणत्याच वर्षी साध्य करता आले नाहीत. विशेष म्हणजे या विभागाकडे पालिकेचे विश्वस्त म्हणविणाऱ्या नगरसेवकांचे कधी लक्ष गेले नाही (ते गेले नाही ते एका अर्थाने ठीक झाले अन्यत: या ठिकाणीही स्थापत्य विभागाप्रमाणे नगरसवेकांनी टक्केवारी ठरवून टाकली असती असे म्हटले जाते.). कमी शिक्षणामुळे कर कशाबरोबर खातात आणि तो कशाप्रकारे लावला जातो याचे आकलन या नगरसेवकांना नाही.
त्यामुळे एलबीटी व मालमत्ता कर विभागाचे अधिकारी गब्बर झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी होणे आवश्यक असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.
वीस वर्षांपूर्वी १५ कोटी मालमत्ता विभागातून उत्पन्न देणाऱ्या पालिकेने गतवर्षी दोन लाख ९४ हजार ६२९ मालमत्ता झाल्यानंतरही केवळ ३६३ कोटी रुपये कमवून दिलेले आहेत. हे उत्पन्न दरवर्षी वीस टक्के वाढणे आवश्यक होते, पण तेही लक्ष्य या विभागाला साधता आले नाही. स्वत:च्या तुंबडय़ा भरण्याच्या नादात असलेल्या येथील अधिकाऱ्यांनी नातेवाईकांच्या नावावर गावी गुळाचे कारखाने सुरू केले आहेत. त्याकडे आतापर्यंत एकाही आयुक्ताने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. काही वर्षांपूर्वी सिडकोच्या कारभाराची लक्तरे विधानसभेत टांगली जात होती.
त्यामुळे सिडकोतील भूखंड गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शंकरन कमिटी नेमण्यात आली होती, मात्र पालिकेच्या या कारभाराची चर्चा अद्याप राज्य पातळीवर झालेली नाही. दूध का दूध पाणी का पाणी होण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने लावलेल्या ह्य़ा चर्चेत नवी मुंबईकरांना अनेक छुप्या कामांचे व्यवहार चव्हाटय़ावर आलेले दिसून येणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2015 12:12 pm

Web Title: special general assembly open money matter
Next Stories
1 वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी जिवाची बाजी लावणाऱ्या सर्पमित्रांना संरक्षण द्या
2 ‘ट्रान्स हार्बर’वर भिकाऱ्यांचा वाढता उच्छाद
3 साथीच्या आजारांचा महामुंबईला विळखा
Just Now!
X