News Flash

सिडको पुढील महिन्यात प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष धोरण ठरविणार

नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणारी जमीन देताना प्रकल्पग्रस्तांनी घेतलेली भूमिका लक्षात घेऊन सिडको नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी एक विशेष पॅकेज तयार करीत असून त्याबाबत पुढील

| April 26, 2013 02:25 am

नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणारी जमीन देताना प्रकल्पग्रस्तांनी घेतलेली भूमिका लक्षात घेऊन सिडको नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी एक विशेष पॅकेज तयार करीत असून त्याबाबत पुढील महिन्यात होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते.
नवी मुंबई हे शहर वसविताना सिडकोने ९५ गावांतील ग्रामस्थांची जमीन संपादित केली. त्यावेळी या ग्रामस्थांना अनेक प्रलोभने देण्यात आली होती. ती सिडकोने पूर्ण न केल्याने सिडकोच्या एकूण हेतूबद्दल प्रकल्पग्रस्तांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करून त्या धनदांडग्यांच्या घशात एसईझेडसारख्या गोंडस नावाखाली देण्याच्या कृतीचा तर प्रकल्पग्रस्तामध्ये तीव्र संताप आहे. व्हिडीओकॉनसारख्या कंपनीला सिडकोने ३०० एकर जमीन दिलेली आहे. हे प्रकरण सध्या राज्य शासनाकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठविण्यात आले आहे. पुनर्वसन आणि सुविधा याबाबत सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची घोर फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे नवीन विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन देण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त काय देणार याचे लेखी ठोस आश्वासन मागत आहेत. त्यामुळेच प्रकल्प रखडला असून त्याचा खर्च दुप्पट झाला आहे. याला पर्याय म्हणून सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्याच्या दृष्टीने एक विशेष धोरण ठरविणार असल्याचे समजते. यात प्रकल्पग्रस्तांच्या शाळा, त्यांना मिळणारे अनुदान, विद्यार्थीसाठी पुरस्कार, मजूर, या सर्व घटकांचा सहानुभूतीने विचार करण्यात येणार आहे. तीन मे रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी काही दिवासपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सह्य़ाद्री येथील बैठकीत प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना स्वार्थ न बघता प्रकल्पग्रस्तांचे हित पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी आपले स्वार्थी प्रस्ताव तूर्त गुंडाळून ठेवले आहेत. ११ जानेवारी रोजी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी काढलेल्या मोर्चात केलेल्या मागण्यांचा या धोरणात विचार केला जाणार असून नोकरभरती, साडेबारा टक्के वितरण योजना, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी, एसईझेडच्या जमिनी, गरजेपोटी बांधलेली घरे,गावठाण विस्तार यांचाही विचार केला जाणार असल्याचे समजते. बुधवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाल्याचे सिडको अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 26, 2013 2:25 am

Web Title: special policy for cidco project effected
टॅग : Government
Next Stories
1 आता मत्स्यबीजांचे ठाणे..!
2 वाढत्या ठाण्याला बारवीचा दिलासा
3 अनधिकृत इमारतींचे पाणी, वीज तोडणार