महावितरणच्या अधिका-यांनी वीजदरामध्ये केलेल्या कपातीचे कोणते लाभ होणार हे स्पष्ट करूनही शुक्रवारी महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अभियंता रमेश घोलप यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीवेळी उद्योजकांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. वीजदरामध्ये २० टक्के सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे फसवणूक असल्याचा आरोप उद्योजकांनी या वेळी केला. महावितरणने वीजदरामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचे स्वरूप समजावून सांगण्यासाठी तसेच उद्योजकांच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी शुक्रवारी महावितरणच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. वीजदरात २० टक्के सवलत दिल्याने कोणत्या वर्गातील ग्राहकांना कसकसा फायदा होतो याचा तपशील या वेळी रमेश घोलप यांनी दिला. २० टक्के दरकपातीच्या या फरकापोटी शासन दरमहा ६०६ कोटी आणि महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांनी मिळून दरमहा १०० कोटी रुपये महावितरणला देण्यात येणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. त्याचबरोबर उद्योगासाठी २४ तास वीजपुरवठा, ऑनलाइन वीजबिले भरण्याची सोय, कॉल सेंटर आदी सुविधाही दिल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासन आदेशाबाबत उद्योजकांचे असणारे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न घोलप यांनी केला. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले तरी उद्योजकांचे समाधान झालेले नव्हते. आम्हाला कर्नाटकात जाण्याची हौस नाही. मात्र शासनाच्या फसव्या धोरणामुळे जिकडे सवलती मिळतील तिकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त करीत उद्योजकांनी आपले उद्योग कर्नाटक येथे स्थलांतर करण्यावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार कोल्हापूर दौऱ्यावर येत असताना त्यांनी उद्योजकांना आमंत्रित केल्यास त्यांची भेट घेणार नाही, असेही उद्योजकांनी सांगितले. या वेळी गोशिमाचे अध्यक्ष उदय दुधाने, स्मॅकचे अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे रवींद्र तेंडुलकर, चंद्रकांत जाधव उपस्थित होते.
