जेएनपीटी बंदरातील करळ सोनारी ते बेलपाडादरम्यानच्या देशातील पहिल्या बंदरावर आधारित सेझ प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार असून, या प्रकल्पाच्या पायाभरणीचा समारंभ ऑगस्ट महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. या प्रकल्पाची माहिती घेण्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीने नुकतीच जेएनपीटी बंदराला भेट देऊन पाहणी केली. या प्रकल्पातून लाखो रोजगार निर्माण होणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी प्रथम साडेबारा टक्केच्या भूखंडाचे वाटप करा नंतरच सेझच्या उभारणीला सुरुवात करा अशी भूमिका घेतली आहे.देशातील बंदरावर आधारित हा सेझ प्रकल्प २७० हेक्टर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून प्रकल्पात विविध प्रकारचे कुशल व अकुशल पद्धतीचे रोजगार निर्माण होणार आहेत. या प्रकल्पापासून पर्यावरणाची हानी होणार आहे का, यासाठी राज्य पर्यावरण समितीचे अध्यक्ष टी.सी.बेंजामीन, सदस्य बलवीर सिंग, एच.एस.सेहगल, मदन कुलकर्णी तसेच डॉ. बी.एन.पाटील यांच्या समितीने प्रकल्पाची माहिती घेण्यासाठी जेएनपीटी बंदराला भेट दिली. यावेळी जेएनपीटीचे मुख्य व्यवस्थापक शिबैन कौल यांनी प्रकल्पाविषयी समितीला माहिती दिली. मात्र महिनाभरापूर्वी बंदरावर आधारित सेझच्या संरक्षण भिंतीचे काम सुरू केल्यानंतर सावरखार येथील बाळकृष्ण घरत या प्रकल्पग्रस्ताला पंतप्रधानांच्या हस्ते जेएनपीटीकडून साडेबारा टक्केचे पत्र देण्यात आले होते. त्यांनी काम बंद आंदोलन करून उपोषण पुकारले होते. या आंदोलनकर्त्यांला जेएनपीटी व्यवस्थापनाने लवकरच साडेबारा टक्केचे वाटप करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने जेएनपीटी सरपंच समितीचे निमंत्रक तुकाराम कडू यांनी प्रथम साडेबारा टक्केचे वाटप करा, नंतर सेझचे काम सुरू करा, अशी मागणी केली आहे.
