देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काहीच पाऊले उचलली गेली नाही. दुष्काळग्रस्त व संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा केली असली तरी ती प्रत्यक्ष त्यांच्या हाती पडली नाही. त्यामुळे राज्यातील सरकारचे शंभर दिवस शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनकच असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राम नेवले यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विरोधी पक्षाच्या बाकावर होते, तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. तसेच विधानसभेत सुद्धा बऱ्याच मागण्यांचा ऊहापोह केला होता. आता तेच स्वत: मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने निवडणुकीच्यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार निर्णय घेणे गरजेचे होते. परंतु १०० दिवसांची देवेंद्रजींची राजवट शेतकऱ्यांसाठी अतिशय निराशाजनक राहिली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून कधी जास्त पावसामुळे तर कधी कमी पावसामुळे तर कधी गारपिटीमुळे शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. यावर्षी विलंबाने आलेल्या पावसामुळे खरीपचा हंगामही हातचा गेला. सोयाबीन, कापूस, धान, संत्रा आदी सर्वच पिकांचे नुकसान झाले. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला व शेतकऱ्यांच्या हाती शेतपीक खूपच कमी आले. त्यातच बहुतेक पिकांचे भाव हे हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले. दुष्काळी परिस्थितीची सरकारी मदत जाहीर केली. ती अत्यंत तोकडी असून दोन महिन्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नाही. गेल्यावर्षभरात ११५६ शेतकऱ्यांनी राज्यात आत्महत्या केल्या. परंतु राज्य सरकारने आत्महत्या थांबवण्यासाठी कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतले नाही. उलट महागाई कमी करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव नेहमीच कमी राहतील, असेच धोरणात्मक निर्णय घेतल्या जात आहे. कर्जमुक्ती नाही, वीज बिलातून मुक्ती नाही. १८-१८ तासाचे भारनियमनही बंद झाले नाही, शेतीला पाणी नाही. सिंचनाच्या व्यवस्थाही नाही. संपूर्ण शेती व्यवसाय बुडण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकरी कुटुंबाची क्रयशक्ती संपलेली आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही पूर्णपणे कोलमडली आहे. हे शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न ज्वलंत असतानाही १०० दिवसांत देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून कोणतेही धोरणात्मक पाऊल शेतकरी हिताच्या बाजूने पडलेले दिसत नाही, असेही नेवले यांनी स्पष्ट केले आहे.
