किरकोळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूकीवर विरोधी व्यक्त करण्यासाठी व अन्न सुरक्षा मानके कायद्यातील जाचक अटींविरोधात काल कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांना भेटून निवेदन देण्यात आले. या वेळी संजय पवार यांनी शासनाशी पत्रव्यवहार करून योग्यती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. निवेदनात म्हटले आहे, की किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूकीचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर आहे. किरकोळ व्यापर क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे स्थानिक घाऊक व्यापार व छोटे किरकोळ विक्रेते यांच्या व्यवसायापुढे स्पर्धात्मक अडचणी निर्माण होणार असून छोटे व मध्यम व्यापारी, व्यावसायिक यांच्या धंद्यावर अरिष्ट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याची अंमलबजावणी २०११पासून राज्यभर सुरू झाली आहे. या नवीन कायद्यानुसार अन्नधान्य, उत्पादक, वितरक, व्यावसायिक, खाद्यपदार्थाचे उत्पादक तसेच व्यावसायिक यांनी नव्याने नोंदणी व परवाने घेतले आहेत. त्याची मुदत डिसेंबर २०१२मध्ये संपली आहे. हा परवाना दरवर्षी नूतनीकरण करावा लागणार आहे. हा संपूर्ण कायदा व नियम नवीन असल्याने अजून ते व्यावसायिकांना फारसे माहीत नाहीत. जुन्या कायद्यानुसार परवान्याच्या मुदतीपर्यंत नूतनीकरण केले तरी चालत होते. परंतु नवीन कायद्यानुसार परवान्याच्या मुदतीपूर्वी ३० दिवस आधी नूतनीकरण करणे बंधकानक आहे. अन्यथा उशीर झाल्यास प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. व्यापारी, व्यावसायिकांना याची माहिती नसल्याने मोठा भरुदड पडत आहे. लायसेन्स फी पेक्षा कितीतरी जास्त दंड आकारला जात आहे. तरी नूतनीकरणाचे हे पहिलेच वर्ष असल्याने दंड न आकारता नूतनीकरण करून घ्यावे, अशी विनंतीही निवेदनात करण्यात आली आहे. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांनी शासनाने पत्रव्यवहार करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष आनंद माने, उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन, संजय शेटे, महेश धर्माधिकारी, धनंजय दुग्गे, संजय पाटील आदी उपस्थित होते.
