शाळेच्या पटपडताळणीत निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित असल्याच्या कारणास्तव ठाण्याच्या सरस्वती विद्या मंदिर प्राथमिक शाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच ठाणे जिल्हा परिषद, राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाला १८ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय चुकीच्या माहितीच्या आधारे घेण्यात आल्याचा दावा करीत सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळाने जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कमी पटपडताळणीच्या कारणास्तव राज्यभरातील ७९ प्राथमिक शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. त्यात ठाण्यातील प्रसिद्ध अशा सरस्वती विद्या मंदिर प्राथमिक शाळेचा समावेश आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार, पटपडताळणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शाळेच्या केवळ एका सत्राचीच पाहणी केली. प्रत्यक्षात शाळा दोन सत्रांमध्ये चालविली जाते. पटपडताळणीनंतर शिक्षण मंडळाने नोटीस बजावून शाळेला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले. मात्र या नोटीसमध्ये कुठेही मान्यता रद्द करण्याबाबत वा शिक्षक कमी करण्याबाबत नमूद करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे कुठलीही पूर्वसूचना दिल्याशिवाय शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आल्याचा दावा याचिकादारांनी केली. तसेच मानधन देण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला नसून राज्य सरकारला आहे तर जिल्हा परिषद शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकते, असा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देत जिल्हा परिषद, राज्य सरकार आणि शिक्षण मंडळाला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
