राज्याच्या ७२० किलोमीटरच्या समुद्र किनाऱ्यावरून हजारो बोटी मच्छीमारी करीत असून या बोटींना लागणारे डिझेल पुरविण्यासाठी शासनाने मच्छीमार सोसायटय़ांना पेट्रोल व डिझेलचे पंप दिलेले आहेत. या डिझेल पंपांऐवजी सध्या अनेक बोटींना थेट समुद्रातच चोरीच्या डिझेलचा पुरवठा केला जात आहे. जागेवर पुरवठा करूनही निम्म्या दराने डिझेल मिळत असल्याने पंपाच्या डिझेल विक्रीत घट झाल्याची माहिती सोसायटीच्या सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे सोसायटींच्या उत्पन्नातही मोठी घट झाली आहे. चोरीच्या डिझेलसंदर्भात मोरा सागरी पोलीस व मुंबईतील यलो गेट पोलिसातही तक्रार नोंदविण्यात आल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली आहे. मात्र डिझेल चोरांवर कारवाई होत नसल्याने डिझेलच्या चोरीत व तस्करीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झालेली आहे. डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे महागाईत प्रचंड वाढ झालेली आहे. याचा परिणाम मच्छीमारांच्या दररोजच्या जगण्यावरही होऊ लागला आहे. राज्यातील मासेमारी व जलवाहतूकही डिझेलवरच केली जाते. राज्यातील मच्छीमारांना डिझेल उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने राज्यातील विविध मच्छीमार सोसायटय़ांना सागरी किनारी डिझेलचे पंप देण्यात आलेले आहेत. या पंपाच्या डिझेल विक्रीच्या निधीचा लाभ मच्छीमारांच्या सहकारी सोसायटय़ांना होतो. मात्र चोरीचे डिझेल मिळत असल्याने पंपावर डिझेल भरणाऱ्यांच्या संख्येत घट झालेली आहे. काही दिवसांपूर्वी उरण परिसरातील जेएनपीटी बंदरातून आयात करण्यात येणाऱ्या डिझेल, ऑइल आदींच्या चोऱ्या केल्या जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे ज्वलनशील पदार्थाच्या तस्करी व चोरीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यांची विक्रीदेखील खुले आम याच परिसरात होत असल्याने अधिकृत व्यवसाय धोक्यात आले आहेत.