महापालिकेने पाणीपट्टी व घरपट्टीत वाढ करण्याचे प्रस्तावित केल्यामुळे त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना माजी महापौर दशरथ पाटील यांनीही दरवाढीचा बोजा नाशिककरांवर लादण्यास विरोध केला आहे. श्रींमंतवर्ग ही दरवाढ पेलू शकणार असला तरी गरीब व कामगारवर्गाच्या आवाक्यापलिकडील ही वाढ असून पालिकेत होत असलेली चुकीची कामे थांबविल्यास पाणीपट्टी व घरपट्टी वाढविण्याची गरज भासणार नाही, असा टोलाही पाटील यांनी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना लगावला आहे.१९८२ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून प्रथमच २०१५-१६ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने ३० टक्के पाणीपट्टी व घरपट्टी वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. संपूर्ण नाशिककरांसाठी प्रस्तावित दरवाढ म्हणजे एक धक्काच ठरला आहे. सर्वसामान्यांना या कराचा बोजा पेलवणे शक्य होणार नाही. शहरातील निम्म्यापेक्षा अधिक जनतेची आर्थिक कमाई जेमतेम आहे. असे असताना एकाचवेळी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर करवाढ झाल्यास तो नाशिकरांवर अन्याय ठरेल, असे पाटील यांनी नमूद केले आहे.महापालिकेने २०१४ पूर्वी प्रत्येक विभागाच्या कामाच्या निविदांमध्ये जादा दर तसेच कामांवर दरवाढ दिली नसती..२० लाख रूपयांच्या अलिशान गाडय़ांची खरेदी केली नसती..या गाडय़ांवर डिझेल व पेट्रोलचा खर्च जर झाला नसता..पालिकेच्या कामाच्या व्यतिरिक्त पालिका हद्दीबाहेर या गाडय़ांचा उपयोग केला नसता..सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग झाला नसता तर पालिकेला घरपट्टी आणि पाणीपट्टीत वाढ सुचविण्याची गरजच भासली नसती. प्रत्येक विभागाच्या निविदा काढताना उदा. नवीन रस्ते बांधणे आणि त्यांचा दर्जा टिकाऊ ठेवणे या कामाची मुदत तीन किंवा पाच वर्ष असते. निविदांमध्ये अटी-शर्ती असतानाही त्याबरहुकूम कामे दर्जेदार झालेली नाहीत. या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात राखीव निधी, देखभाल व दुरूस्ती करीता दर्शविलेला खर्च याच्यात कपात करणे शक्य असून त्यासाठी रस्ते दुरूस्ती, वीजसेवा व केबल दर्जेदार घेतल्यास खर्च कमी होऊ शकतो. महापालिकेच्या दवाखान्यांवर नियंत्रण, डास निर्मूलन, इतर औषध खरेदी, पिण्याच्या पाण्यातील तुरटी अथवा लिक्वीड, प्रत्येक कार्यालयातील खर्चावर नियंत्रण मिळविण्याची आवश्यकता आहे. कचरा उचलण्यासाठी पालिकेच्या स्वमालकीच्या गाडय़ा असून त्याच गाडय़ांकडून कचरा गोळा केल्यास खर्चात बचत होऊ शकेल, असेही पाटील यांनी नमूद केले आहे.पालिकेच्या प्रत्येक विभागात काही चुकीची कामे होत असून ती थांबविल्यास पाणीपट्टी व घरपट्टी वाढविण्याची आवश्यकता नाही. १५ मार्च २००२ या वर्षांआधी महापालिका कर्जबाजारी होती. त्यापुढील वर्षांत म्हणजेच २००३ मध्ये कुंभमेळा होणार होता. कुंभमेळ्यासाठी त्यावेळी शासनाने केवळ ६८ कोटी रूपये अनुदान उपलब्ध केले होते. असे असतानाही चुकीच्या कामांवर नियंत्रण आणून तत्कालिन महापौर दशरथ पाटील यांनी खर्च भरून काढण्यात यश मिळविले होते. घरपट्टी किंवा पाणीपट्टीत वाढ करण्याची त्यांना गरज भासली नव्हती. १८ फेब्रुवारी २००५ रोजी पाटील हे महापौरपदावरून पायउतार झाले तेव्हा महापालिका कर्जमुक्त झाली होती. स्वच्छ व पारदर्शक कारभारासाठी ओळखले जाणारे आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम सध्या नाशिकमध्ये असल्याने त्यांचा शहराला फायदा होऊ शकेल, अशी आशाही पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील कामे दर्जेदार होत नसल्याचे गेडाम यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्रयस्थ समितीमार्फत सर्व कामांचा दर्जा व प्राकलन तपासून व कामांची खात्री करूनच खर्च केला जाईल, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिल्याची आठवणही पाटील यांनी नमूद केली आहे. त्यामुळेच इतर उपाययोजनांव्दारे पैशांची बचत करून पाणीपट्टी व घरपट्टीत वाढ करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
