एप्रिलपासूनचा कर न भरण्याचा निर्णयमुंबई, पुणे, नांदेडपाठोपाठ परभणीच्या व्यापाऱ्यांनीही स्थानिक संस्था कराविरोधात पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शुक्रवारी (दि. १०) परभणीची बाजारपेठ बंद राहणार असून व्यापारी मोर्चा काढणार आहेत. येत्या १५ दिवसांत स्थानिक संस्था कराबाबत निर्णय न झाल्यास एप्रिल महिन्यापासून कराचा भरणा केला जाणार नाही व दि. ३१ मार्चपर्यंतचा कर निर्धारण फॉर्मही दाखल केला जाणार नाही, असा निर्णय घेऊन व्यापारी वर्ग सरकार व महापालिकेविरोधात दोन हात करण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. शुक्रवारी परभणी ‘बंद’ची हाक देताना व्यापाऱ्यांनी परभणी शहरास महापालिकेचा दर्जा जनता व काही लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर मिळाला, असा हास्यास्पद दावा करणारे व्यापारी महापालिकेचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शहरात फटाके फोडून आनंद व्यक्त केल्याचे साफ विसरले आहेत. महापालिका स्थापनेनंतर आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला, तरीही कुठलीही विकास प्रक्रिया दिसत नाही. शहरात रात्री-अपरात्री कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. नगरसेवकांना मात्र टँकरने मुबलक पाणी मिळत आहे, असा आरोप व्यापाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे. पाणी न देताच नळपट्टीत भरमसाठ वाढ केली. स्वच्छतेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. घरपट्टी वाढीचाही खल सुरू आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नसताना एलबीटीच्या गोंडस नावाखाली महापालिकेकडून कर लावण्यात येत आहे. या करास पूर्वी ५ दिवस बाजारपेठ बंद ठेवून व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. हा ‘बंद’ सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी होता. परंतु त्यावेळी व्यापाऱ्यांनाच दोषी ठरविण्यात आले. बाजारपेठ बंद ठेवून सामान्य जनतेस वेठीस धरल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांवर झाला. एलबीटीला विरोध करताना मनपाच्या गैरकारभाराबाबत जनतेने आवाज उठवावा व व्यापाऱ्यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, सचिव सूर्यकांत हाके यांनी केले आहे.
