राज्यातील नियोजित दोन विधी विद्यापीठांपैकी एक नगरला यावे यासाठी मंत्री, पुढारी नाही तरी जिल्ह्य़ातील काही विद्यार्थी मात्र सक्रिय झाले आहे. त्यांनी विधी विद्यापीठ संघर्ष समितीची स्थापना केली असून त्या माध्यमातून ते जिल्ह्य़ातील तिन्ही मंत्री, सर्वपक्षीय आमदार यांच्याकडे प्रयत्न करत आहेत.अन्य कोणी नसला तरीही नगर महापालिकेने मात्र त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या मागणीप्रमाणे येत्या सर्वसाधारण सभेत लगेचच नगरमध्ये विधी विद्यापीठ व्हावे असा ठरावही घेतला आहे. गणेश शेंडगे, तेजश्री तवले, अश्विनी पठारे, रोहित भंडारी, योगेश गेरंगे, मनोहर जाधव, अजिंक्य वासे अशी या विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. हे सर्वचजण विधीशाखेचे विद्यार्थी आहेत.त्यांनी सांगितले की नगरला एकही मोठे राज्यस्तरीय शैक्षणिक केंद्र नाही. पुणे विद्यापीठाचे उपकेंद्र आहे, पण त्याच्या विस्ताराला, तेथील कामकाजाला मर्यादा आहेत. विधी विद्यापीठ नगरला आले तर त्याचा फार मोठा फायदा नगर शहराला होईल. कायदा क्षेत्रात नगरचे नाव राज्यात होईल कारण या क्षेत्रातील अनेक तज्ञ प्राध्यापक इथे असतील. राज्यातील सर्व विधी विद्यापीठांचे नियंत्रण येथून होईल. त्यानिमित्ताने त्यात्या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी, प्राध्यापक यांचे नगरला येणेजाणे होईल. नगरमध्येच अन्य शैक्षणिक संस्था नवी विधी महाविद्यालये सुरू करतील. या सर्वाचा सुयोग्य असा शैक्षणिक परिणाम शहरावर दिसेल असा या विद्यार्थ्यांना विश्वास आहे.देशातील आंध्रसह अन्य राज्यात अशी स्वतंत्र विधी विद्यापीठे आहेत. केंद्र व संबधित राज्यांच्या प्रयत्नांमधूनच ती सुरू झाली आहेत. महाराष्ट्रात उशिरा का होईना पण आता असा विचार सुरू झाला ही चांगलीच बाब आहे. राज्यात दोन ठिकाणी अशी विद्यापीठे सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यातील एक नगरला यावे यासाठी राजकीय तसेच सर्व स्तरावर प्रयत्न होण्याची गरज असून त्याकडे लक्ष दिले नाही तर अन्य जिल्हे विद्यापीठ पळवतील व नगरच्या नशिबी नेहमीप्रमाणे हात चोळत बसणे येईल अशी भिती या विद्यार्थ्यांंना आहे. त्यासाठीच त्यांनी एक सविस्तर निवेदन तयार करून ते जिल्ह्य़ातील बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे, बबनराव पाचपुते या तिन्ही मंत्र्यांना दिले आहे. पाचपुते यांची भेटही घेतली. माजी आमदार दादा कळमकर यांनीही विद्यार्थ्यांच्या या संघर्ष समितीला मदतीचा शब्द दिला आहे. महापौर श्रीमती शिंदे यांनी मात्र लगेचच प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांचा विषय सर्वसाधारण सभेत घेतला असून येत्या सर्वसाधारण सभेतच हा ठराव मंजूर होईल. त्याची प्रत घेऊन संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते उच्च शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.
