पाचोरा व नागपूरप्रमाणे आता लातुरातही तीन वर्षांपर्यंत वैध असलेले नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देण्यास नुकताच प्रारंभ झाला. वय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास आदी प्रमाणपत्र शाळेतूनच मिळणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी बप्पासाहेब थोरात यांनी सांगितले.राज्य सरकारच्या ३० जून १९९८च्या परिपत्रकानुसार नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्र निर्गमित करताना मागील तीन वर्षांचे उत्पन्न व उत्पन्न मर्यादा विचारात घेऊन संबंधित व्यक्तीला नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. त्यानुसार नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देताना मागील ३ वर्षांचे सरासरी उत्पन्न विचारात घेऊ नये, असे कळविण्यात आले. सरकारने आता गेल्या २४ जूनच्या परिपत्रकानुसार राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती, गटासाठी नॉनक्रिमिलेयरसाठी असलेली उत्पन्न मर्यादाही ४ लाखांवरून ४ लाख ५० हजार इतकी वाढवण्यास सरकारने मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आरक्षण व सेवाविषयक लाभांसाठी इतर मागासवर्गीय व्यक्तींना ४ लाख ५० हजार रुपये एवढी उत्पन्न मर्यादा लागू राहील. त्या दृष्टीने केंद्राचे आरक्षणविषयक फायदे घेताना उन्नत व प्रगती व्यक्ती, गट याबाबतचे जे निकष केंद्राने लागू केले आहेत, ते केंद्राने महाराष्ट्राशी संबंधित जी इतर मागासवर्गाची यादी निश्चित केली आहे, त्यांना लागू राहतील.शासन निर्णय व पत्रकान्वये लातूर विभागासाठी मागील सलग ३ वर्षांचे उत्पन्न लक्षात घेऊन उत्पन्न सलग ३ वर्षे प्रत्येकी ६ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणी पुढील ३ वर्षांपर्यंत वैध नॉनक्रिमिलेयर प्रमाणपत्र निर्गमित करता येईल. यामुळे विद्यार्थी व पालकांची दरवर्षी नवीन उत्पन्न दाखला काढण्यासाठी होणारी धावपळ, वेळ व पसा वाचणार आहे, असे उपविभागीय अधिकारी थोरात यांनी सांगितले.या ३ वर्षांचे उत्पन्न विचारात घेऊन ३१ मार्च २०१६पर्यंत वैध प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी डॉ. शर्मा यांच्या हस्ते लातूर उपविभागात वितरित करून उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी उपविभागीय अधिकारी थोरात, तहसीलदार महेश शेवाळे, सेतू केंद्राचे जगदीश कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
