एमबीए प्रवेश प्रक्रियेसाठी कागदपत्रांची पडताळणी सध्या सुरू असून त्यात आवश्यक कागदपत्रात जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांकडून हे प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांचा खुल्या प्रवर्गात समावेश करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची कोंडी झाली असून त्यांचे आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या बाबत संबंधितांना ‘प्रो फार्मा-एच’ जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी केली जात आहे.पदवी परीक्षा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर अनेकांचा कल व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे असतो. त्यानुसार शहर परिसरात विशेषत: वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी एमबीए प्रवेश परीक्षा प्रक्रियेसाठी अभ्यासाला सुरुवात केली आहे. परीक्षेच्या पहिल्या टप्प्यात सध्या एआरसी केंद्राकडून एमबीए प्रवेश प्रक्रियेसाठी कागदपत्र पडताळणीचे काम सुरू आहे. खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना त्यात कुठलीच अडचण येत नसताना इतर मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांची जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सामाजिक कल्याण विभागाकडून अडवणूक केली जात आहे. महाविद्यालय वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र देत नाही तर दुसरीकडे सेतू कार्यालयाकडून हे प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता जातवैधता प्रमाणपत्र हे एमबीएला प्रवेश घेतल्यानंतर तसेच ज्या महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित होईल त्या महाविद्यालयाचे हमीपत्र, नोंदणी क्रमांक, सही व शिक्का प्राप्त केल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगितले जाते. या कारणास्तव अनेक विद्यार्थी एआरसी केंद्रात जातवैधता प्रमाणपत्र जमा करू न शकल्याने आरक्षित जागांवर प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहत आहे. काही विद्यार्थ्यांनी पाठपुरावा केला असता त्यांना खुल्या वर्गातून अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले. या मार्गाचा अवलंब केल्यावर त्यांच्या समोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. खुल्या वर्गातून अर्ज भरल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया परीक्षेसाठी पूर्ण हजार रुपये शुल्क भरल्यामुळे मागासवर्गीय तसेच इतर अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांचे प्रतिविद्यार्थी २०० रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. नंतर आरक्षितांसाठी गुणवत्ता यादीच्या टक्केवारीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. खुल्या वर्गातून अर्ज भरल्यामुळे तीच टक्केवारी या विद्यार्थ्यांना लागू राहील, प्रवेश निश्चित झाल्यावर पुन्हा एकदा कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची डोकेदुखी राहणार आहे. या बाबत संबंधितांना ‘प्रो फार्मा-एच’ जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. योग्य कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मनविसेचे अ‍ॅड. अजिंक्य गीते यांनी दिला आहे.
