विदर्भातील आदिवासी क्षेत्रातील मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे व त्यांना चांगल्या सोयीसुविधा मिळाव्या या उद्देशाने शासनाने सुरू केलेल्या निवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहाची अवस्था फारच वाईट आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांंना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांंनी आणि आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी अनेकदा विभागाकडे तक्रारी केल्या. मात्र, त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.जिल्ह्य़ात सुरू असलेल्या आश्रमशाळा केवळ पांढरा हत्ती बनल्या असल्याचे चित्र जिल्ह्य़ात आहे. नागपूर जिल्हयात एकूण ७ शासकीय व २० अनुदानित आश्रमशाळा सुरू आहे. यातील बहुतेक आश्रमशाळा राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात असताना आश्रमशाळांची अवस्था फारच वाईट असल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्ह्य़ातील विविध भागातील आश्रमशाळेबाबत स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. जिल्ह्य़ात २० अनुदानित आश्रमशाळांपैकी मौदा तालुक्यात निमखेड, पारशिवनी तालुक्यात टेकाडी, कळमेश्वर तालुक्यात खापरी, सावनेर तालुक्यात सावळी मोह, नरखेड तालुक्यात खापा व पिठोरी, भिवापूर तालुक्यात मांगळूर, कुही तालुक्यात मांढळ, उमरेड तालुक्यात उदासा, कोथली गोंड, हिंगणा तालुक्यात उखनी व देवरी पेंढरीमध्ये तर नागपूर तालुक्यात चिमणाझरीमध्ये आहेत. यापैकी जवळपास सर्वच आश्रमशाळांची अवस्था फार चांगली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. मुलांना झोपण्यासाठी खाटा नाहीत आहेत त्या तुटलेल्या आहे. पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही. शौचालयाची परिस्थिती तर फारच वाईट आहे. अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांंच्या आरोग्याकडे सुध्दा दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. रात्रीच्या वेळी तर अनेक वेळा अंधार असतो. शिवाय बोगस नावाने विद्यार्थी दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार मागील काही दिवसात समोर आला होता. त्या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्या चौकशीचे काय झाले ते मात्र आजही गुलदस्त्यात आहे. शिक्षणाकडे सुध्दा दुर्लक्ष आहे. काही आश्रमशाळेतील मुलांना आज साधी बाराखडीसुध्दा येत नाही, इतकी वाईट परिस्थिती असल्याचे प्रत्यक्षदर्शिनी सांगितले. काही शाळांच्या इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत. शाळा किंवा वसतिगृह परिसरात अस्वच्छता ही आता नित्याची बाब झाली आहे. शासकीय आदीवासी आश्रम शाळेची परिस्थिती तर यापेक्षा बिकट आहे. मुलांच्या निवास, आरोग्य व शिक्षणाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी शासनाने विशेष निधी देऊन भव्य इमारतीची निर्मिती केली आहे. मात्र, त्या ठिकाणी सोयींचा अभाव आहे. नवीन इमारत असतानाही स्वच्छता ही नावापुरतीच असते. काटोल व उमरेड तालुक्यात अशा इमारतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ातील कोणत्याही आश्रमशाळेत साधी प्राथमिक उपचाराची पेटी सुध्दा नसल्याची बाब एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर दिली. भोजनाच्या व्यवस्थेकडे तर सर्वात जास्त दुर्लक्ष असल्याचे आढळून आले आहे. शहरातील आदिवासी वसतिगृहाची अवस्था फारच गंभीर आहे. दोन आठवडय़ापूर्वी झिंगाबाई टाकळी परिसरातील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात सोयी सुविधा मिळत नसल्याने त्यांनी वसतिगृहाला कुलूप ठोकले होते. या शिवाय जिल्ह्य़ातील आदिवासी वसतिगृहाची अवस्था अशीच आहे. याबाबत केलेल्या तक्रारीकडे मात्र, आदिवासी विभाग फारसे गांभीर्याने घेत नाही. सरकार बदलल्यानंतर त्यात काही सुधारणा होईल, असे वाटत असताना गेल्या तीन महिन्यात काहीच सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे आता आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आता कुणाकडे जावे, अशी विचारणा करीत आहे.
