प्रशासनाच्या कारवाई विरोधात मोर्चाविद्यार्थी वाहतूक संघटनांवर प्रशासनाकडून बेजाबदार असल्याचे आरोप केले जात आहेत. प्रवासी वाहतुकीच्या बाबतीत संघटनाकडून हयगय होत असेल मात्र विद्यार्थी वाहतूक ही पालकांच्या भूमिकेतुन जबाबदारीने केली जाते. सध्या प्रादेशिक परीवहन विभागाने शाळा आणि कागदपत्र तपासणी एवढीच मोहीम हाती घेतली आहे. कर वसूल करायचे असतील तर अन्य मार्ग आहेत. विद्यार्थी वाहतुकदारांकडून नियमांचा बागुलबुवा करत सक्तीने कर वसुली केली जात आहे. बंद केवळ आमच्या मागण्या शासनाकडे पोहचविण्याचे माध्यम आहे. -शिवाजी भोर (महाराष्ट्र रिक्षाचालक सेना, जिल्हा अध्यक्ष)प्रतिनिधी, नाशिकएकीकडे विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टिने परिवहन विभागाने कठोर पाऊले उचलण्यास सुरूवात केल्याने त्याचे पडसाद विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये उमटू लागले आहेत. पोलिसांच्या कारवाईविरोधात या शैक्षणिक वर्षांत तिसऱ्यांदा सोमवारी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांनी ‘बंद’ पुकारत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. राज्यातील सत्ताधारी तसेच प्रशासनाच्या कामकाजाचा घोषणांव्दारे निषेध करण्यात आला. मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या दिल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. प्रशासन व वाहन चालक यांच्या संघर्षांत पालक व विद्यार्थी भरडले जात असून शालेय बस वाहतुकीशिवाय जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचविणे व आणण्यासाठी पालकांना कसरत करावी लागली.नाशिकरोड भागात गुरूवारी परिवहन विभागाच्या भरारी पथकाचे अधिकारी सतीश मंडोरा व कर्मचारी यांचा एका रिक्षा चालकाशी वाद झाला. या वादात संबंधित अधिकाऱ्याकडून रिक्षा चालकाला मारहाण करण्यात आली. या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी तसेच आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या मोर्चाचे आयोजन केले होते. मोर्चात सामील होण्यासाठी सिडकोतील त्रिमूर्ती चौक, पवनगर, उंटवाडी, इंदिरानगर, द्वारका, काठेगल्ली, सातपूर, चुंचाळे, गंगापूर रोड, पंचवटी भागातील विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांनी वाहतूकबंद ठेवली होती. प्रशासनाकडून विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात करण्यात आलेली नियमावली तसेच कामकाजावर आक्षेप घेत भालेकर हायस्कुल पासून मोर्चाला सुरूवात झाली. मोर्चेकरी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांविरोधातही घोषणाबाजी करत होते. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आल्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या दिला. त्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. काही काळासाठी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली. मोर्चेकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले. शहर वाहतूक शाखा, प्रादेशिक परीवहन कार्यालय यांच्या वतीने तपासणी मोहिमेत रिक्षा चालकाला मारहाण करण्यात येऊ नये, वाहन तपासणी करतांना देण्यात येणारी पावती मराठी भाषेत असावी, संबंधित रिक्षाचालकाची त्यावर स्वाक्षरी असावी, प्रादेशिक परीवहन विभागाकडून घेण्यात येणारा पर्यावरण कर बंद करण्यात यावा, शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे रिक्षा परवाने त्वरीत रद्द करण्यात यावे, रिक्षासाठी नवीन परवाने देण्यात यावेत, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.वाहतूकदारांच्या बंद संदर्भात पालकांना आगाऊ कल्पना नसल्याने नियोजित वेळ उलटून गेली तरी वाहन चालकांचा पत्ता नसल्याने पालकांची धावपळ उडाली. विद्यार्थी वाहतुकदारांचा बंद असल्याचे कळताच पाल्यांना शाळेत पोहोचविण्यासाठी पर्यायी साधनांचा अवलंब पालकांना करावा लागला. अचानक उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे अनेकांना कामावर जाण्यास उशीर झाला. अनेकांना नाईलाजाने सुटी घ्यावी लागली. शाळा सुरू होऊन काही महिन्यांचा कालावधी उलटला तोच विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांकडून विविध कारणांवरून बंदचे हत्यार उपसले जात आहे. याबाबत संघटना व प्रशासनाचा वाद असला तरी याचा नाहक त्रास आम्हाला कशासाठी, अशी विचारणा पालकांकडून होत आहे. याबाबत संघटनांनी कुठलाही निर्णय घेण्याआधी पालकांना विश्वासात घेणे गरजेचे असल्याचे मत पालकांनी मांडले.
