महिलांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी आणि संघटीत करण्यासाठी आगामी महिला धोरणात स्वयंसहाय्यता बचतगट चळवळींना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दीष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. यासाठी गटांना औद्योगिक कामे सोपवणे, इतर राज्यातील आदर्श बचत गटांचा अभ्यास करत ‘रोल मॉडेल’ उभे करणे, बचत गटांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे, राजकीय क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अधिकाधिक व्हावा यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येईल.आगामी महिला धोरणात महिलांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी आणि संघटीत करण्यासाठी महिला बचत गटाची संकल्पना स्वीकृत करून महिलांच्या आर्थिक विकासाची प्रमुख यंत्रणा म्हणून ‘माविम’ची पूनर्रचना करण्यात येईल. यासाठी स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना आणि माविमच्या माध्यमातून संपुर्ण राज्यात महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे. या गटांच्या सशक्त माध्यमातून विविध कार्यक्रम आणि संदेश लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. ही संपुर्ण चळवळ स्वयंपूर्ण करण्याच्या हेतूने स्वयंसहाय्यता गटांना स्वतच्या पायावर उभे करण्यासाठी स्वयंसहाय्य गटाचे संघटन करण्यात येईल आणि गटाच्या संघटनांना औद्योगिक कामे सोपविण्यात येतील. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, गुजरात सारख्या राज्यातील बचत गट राबवित असलेल्या चांगल्या कार्यक्रमाचा अभ्यास करून त्या धर्तीवर तत्सम कार्यक्रम राज्यात राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.स्वयंसहाय्यता गटातील उत्पादनांनाना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, याकरिता नव्याने निर्माण होणाऱ्या बाजारपेठा आणि मॉलमध्ये १० टक्के जागा महिला स्वयंसहाय्य गटासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. नाबार्डच्या भागीदारीमुळे ग्रामीण भागात बचत गटांचे बँकाशी असलेले नाते सुधारण्यास मदत झाली. त्याच पध्दतीने अनुदान तत्वावर शहरी भागात काम करावे यासाठी विशेष कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. बँकेचे कामकाज महिला वर्गाला सुलभ व्हावे या दृष्टीने बँकाना सूचना करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या गटांना ४ टक्के व्याज दराने पतपुरवठा करण्याबाबत, अंमलबजावणीच्या पातळीवर अभ्यास करण्यात येऊन प्रत्यक्ष किती रक्कम सबसीडी म्हणून देण्यात आली व किती महिलांना लाभ मिळाला त्याचा आढावा घेण्यात येईल. केरळमधील कुटूंबश्री योजना हे ‘मॉडय़ुल’ अभ्यासून महाराष्ट्रात राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच केरळमधील गट उद्योजकांनी केलेले कचरा व्यवस्थापन, पे अ‍ॅण्ड पार्क सारखे सेवा उद्योग आदी मॉडय़ुल तपासून अशा उद्योगांना राज्य सरकारच्यावतीने प्रोत्साहन देण्यात येईल. राज्य शासनाच्या विशेष कृती आराखडय़ात महिला आर्थिक विकास महामंडळ महत्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. स्वयंसहाय्य बचत गटाच्या निर्मितीसाठी माविम ‘नोडेल एजन्सी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आली असून महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाचे काम तिच्यावर सोपविण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक अर्थसहाय्य, तसेच बाजारपेठ यासाठी व्यवस्थापकीय मदतही पुरविली जाईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, राजसत्तेमध्ये महिलांना सहभागी होता यावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी असणारे ५० टक्के आरक्षण संसदेत व्हावे, यासाठी सरकारच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयकातील रोटेशन पध्दतीवर आक्षेप घेतला जात आहे. दर पाच वर्षांने खासदाराला आपला मतदार संघ सोडावा लागतो व १५ वर्षांने मतदार संघ आरक्षित होतो. त्यामुळे मतदार संघाची सलग बांधणी व कामे होऊ शकत नाही, याचा शासकीय स्तरावर अभ्यास करण्यात येणार आहे.
