विशेष घटक योजनेच्या लाभार्थ्यांवर शेत विकण्याची वेळमागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन स्तरावरून नानाविध योजना आखण्यात येत असल्या तरी या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या प्रशासनातील काही महाभागांच्या नाकर्तेपणामुळे या योजनांची कशी वासलात लागू शकते आणि त्या निमित्ताने कराव्या लागणाऱ्या याचनांमुळे ‘लाभ नको, पण त्रास आवर’ अशी गत कशी होऊ शकते याचा प्रत्यय तालुक्यातील वळवाडे गावच्या लक्ष्मण गायकवाड या आदिवासी लाभार्थ्यांस आला आहे. शासनाच्या विशेष घटक योजनेंतर्गत खोदलेल्या विहिरीचे अनुदान केवळ पंचायत समितीमधील लेखाधिकाऱ्याच्या आडमुठेपणामुळे गायकवाड यांना मिळत नसून गेली तीन महिने वारंवार हेलपाटे मारूनही त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. ऋण काढून विहीर खोदली खरी पण त्यासाठीचे अनुदानच प्राप्त होत नसल्याने कर्जाची फेड करण्यासाठी गायकवाड यांच्यावर आता शेतजमीन विकण्याची वेळ आली आहे.आर्थिक दुर्बल घटकातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शासनातर्फे विशेष घटक योजना राबविण्यात येते. त्यात जमीन सपाटीकरण, नवीन विहीर खोदणे, विहीर दुरुस्ती, यासारखे लाभ दिले जात असून प्रतिलाभार्थी एक लाखाचे अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत तालुका पंचायत समितीच्या कृषी विभागाने केलेल्या शिफारशीनुसार नव्या विहिरीसाठी गायकवाड यांची २०१४-१५ या वर्षांत निवड करण्यात आली होती. आर्थिक दुर्बलतेमुळे आयुष्यभर काबाडकष्ट कराव्या लागणाऱ्या गायकवाड यांच्या मनात या योजनेमुळे आपली कोरडवाहू शेती बागायत होईल व आपल्या जीवनात नवी पहाट उजाडेल अशी आशा निर्माण झाली. त्या आशेपोटीच मग त्यांनी आपल्या शेतात नवी विहीर खोदली. त्यासाठी कर्ज उभारून विहिरीचे खोदकाम त्यांनी पूर्ण केले. या कामाच्या अनुदानाचा धनादेश गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पंचायत समिती प्रशासनाकडून त्यांना देण्यात आला. पण हा धनादेश बँकेत भरल्यानंतर दुर्दैवाने गहाळ झाल्यामुळे त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होऊ शकले नाही.‘क्लियरिंग’ साठी कुरियरद्वारे पाठविलेला धनादेश गहाळ झाल्याचे आणि लाभार्थ्यांस दुसरा धनादेश अदा करण्यासंबंधी संबंधित बँकेने पंचायत समितीला त्याच वेळी रीतसर पत्र दिले. पण पंचायत समितीने आजतागायत त्यांना दुसरा धनादेश दिला नाही. दुसरा धनादेश मिळविण्यासाठी तीन महिन्यांपासून ते रोज पंचायत समिती कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. वास्तविक एखादा धनादेश गहाळ झाला व बँकेने तसे लेखी कळविले तर दुसरा धनादेश देण्याची तरतूद असते. पण पंचायत समितीच्या लेखाधिकाऱ्याने धनादेश गहाळ झाल्यासंबंधी केवळ बँकेवर खापर फोडण्यात धन्यता मानत नवा धनादेश न देण्याची आडमुठेपणाची भूमिका घेतल्याची गायकवाड यांची तक्रार आहे. इतकेच नव्हे तर दुसरा धनादेश द्यावा अशी विनवणी करण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात वारंवार चकरा मारल्याने संतापलेल्या या लेखाधिकाऱ्याने आता तेथे फिरकूदेखील नये असा सज्जड दम भरल्याचीदेखील त्यांची तक्रार आहे. कर्ज काढून विहिरीचे खोदकाम केल्यामुळे पैशांसाठी एकीकडे लोकांचा तगादा सुरू असताना पंचायत समितीकडून दुसरा धनादेश मिळू शकत नसल्यामुळे आपण आर्थिक तणावाखाली आलो असून शेतजमीन विक्री करण्याचा पर्याय समोर उरल्याची कैफियत गायकवाड यांनी मांडली आहे.
