डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर उसाचा दर देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने कायदा करण्यास मान्यता दिल्याबद्दल शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी असमाधान व्यक्त करीत रंगराजन समितीच्या शिफारशी तुकडय़ा-तुकडय़ाने लागू न करता संपूर्णत: लागू कराव्यात, अशी मागणी केली. शासनाने तयार केलेले हे विधेयक शेतकऱ्यांना नव्हे तर साखर कारखानदारांना संरक्षण देणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) विधेयक २०१३ शासनाने तयार केले असून त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना रघुनाथ पाटील यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत, शासनाच्या ऊस उत्पादक शेतकरीविरोधी धोरणावर टीकास्त्र सोडले. केवळ साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर आधारित शेतकऱ्यांच्या उसाला दर देणे पुरेसे नाही, तर रंगराजन समितीच्या ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगाबाबतच्या सर्वच शिफारशींची अंमलबजावणी होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. खुली अर्थव्यवस्था शेती क्षेत्रासाठीही लागू करावी, साखर आयात-निर्यात मोकळी करावी, साखर कारखान्यात तयार होणा-या साखरेसह इतर उपपदार्थांच्या खरेदी-विक्रीला मोकळीक द्यावी, दोन साखर कारखान्यांतील १५ किलोमीटर अंतराचे बंधन चुकीचे असून ते रद्द करावे आदी महत्त्वपूर्ण शिफारशी रंगराजन समितीने केल्या असून त्या सरसकट लागू केल्याशिवाय साखर उद्योग मुक्त होणार नाही, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.साखरेसह सर्व शेतीमालाची आयात बंद करावी, गरज पडल्यास ७० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आयात कर लावावा, शेतीमालावरील निर्यातशुल्क रद्द करून निर्यातीला चालना द्यावी, पेट्रोलमध्ये २५ टक्क्य़ांपर्यंत इथेनॉल मिसळणे बंधनकारक करावे किंवा इथेनॉल उत्पादकांना विक्रीची मुभा द्यावी, शेतीमालाचे भाव ठरविणारा व सरकारच्या हातातले बाहुले बनलेला कृषिमूल्य व उत्पादन खर्च आयोग रद्द करून घटनात्मक दर्जा असलेले न्यायिक प्राधिकरण गठीत करावे आदी मागण्यांसाठी येत्या १२ डिसेंबर रोजी हुतात्मा बाबू गेनू यांच्या स्मृतिदिनी नवी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे शेतकऱ्यांचे देशव्यापी धरणे आंदोलन आयोजिल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले.
