डोंबिवलीतील वादग्रस्त २४ बेकायदा इमारतींची पाठराखण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्याच पक्षातील नगरसेविकेने आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रामुळे चपराक मिळाली आहे. भाजपच्या नगरसेविका मनीषा धात्रक यांनी वादग्रस्त २४ अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांना जाब विचारणारे पत्र पाठविले आहे. ही बांधकामे उभारणाऱ्या भूमाफियांना महापालिका प्रशासन का पाठीशी घालत आहे, असा थेट सवाल धात्रक यांनी या पत्रात उपस्थित केला आहे. डोंबिवलीतील २४ बेकायदा इमारतींचा प्रश्न सध्या येथील राजकीय तसेच सामाजिक वर्तुळात गाजत आहे. या इमारतींवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून भाजपचे स्थानिक आमदार हरिश्ंचद्र पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रहिवाशांचे पुनर्वसन करा, मगच बांधकामांना हात लावा, अशी वादग्रस्त भूमिका पाटील यांनी घेतली आहे. शासनाने आदेश देऊन दोन महिने उलटले तरी महापालिका आयुक्त रामनाथ सोनवणे या इमारतींचे वीज, पाणी तोडण्यापलीकडे फारशी प्रभावी कारवाई हाती घेतलेली नाही. ही बांधकामे तोडली तर जनक्षोभ होईल. तसेच पोलीस बळ नाही अशी तकलादू कारणे देऊन प्रशासनाने या २४ बांधकामांची पाठराखण केली असल्याची टीका धात्रक यांनी केली आहे. २४ बांधकामे उभी करणाऱ्या भूमाफियांच्या विरोधात प्रशासनाने एमआरटीपी, पाणी, वीजचोरीचे गुन्हे तात्काळ दाखल करणे आवश्यक होते. या सर्व अनधिकृत बांधकामांना बूस्टर लावून उच्चदाबाने पाणी वापरण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, पालिकेचे ‘ह’ प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी लहू वाघमारे हे २४ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी तयार होते. पण महापालिकेचा एक उच्चपदस्थ अधिकारी तकलादू कारणे सांगून ही कारवाई पाऊस येईपर्यंत पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्नशील होता, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे वाघमारे यांनाही नमते घ्यावे लागले, असे समजते. पावसाळ्यात या बेकायदा इमारती, चाळींमुळे परिसरात पाणीसाठा, काही दुर्घटना घडली तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पालिका प्रशासनाची राहील, असे नगरसेविक मनीषा धात्रक यांनी सांगितले.
