अमरावती जिल्ह्य़ात गेल्या काही वर्षांत बलात्कार आणि विनयभंगाच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली असताना महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. सरत्या वर्षांत दरमहा सरासरी सात बलात्काराच्या घटना घडल्या. अशा घटनांना रोखण्यासाठी गुन्हेगारांवर जरब निर्माण करण्यात पोलीस यंत्रणा मात्र अपयशी ठरली आहे. अमरावती जिल्ह्य़ात २०११ मध्ये बलात्काराच्या एकूण ८० घटनांची नोंद झाली होती. त्यात अमरावती पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील २२ गुन्ह्य़ांचा समावेश होता. २०१२ मध्येही बलात्काराच्या घटनांमध्ये घट झालेली नाही. मे २०१२ पर्यंत जिल्ह्य़ात ४२ घटनांची नोंद करण्यात आली. वर्षभरात अमरावती शहरात २० बलात्काराच्या आणि ५३ विनयभंगाच्या घटनांनी धोक्याची घंटा दिली आहे. छेडछाडीच्या प्रकरणांना पोलीस यंत्रणेने गांभिर्याने न घेतल्याने नंतरच्या काळात अशा प्रकरणांना गंभीर स्वरूप मिळाल्याचे दिसून आले आहे. अनेक महिला लोकलाजेस्तव तक्रारही दाखल करण्यास धजावत नसल्याचे निरीक्षण ‘राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा’च्या (सीआडी) अहवालातच नोंदवण्यात आले आहे. अमरावती शहरात शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न तर अधिकच जटील बनला आहे. मिळेल त्या वाहनांनी या विद्यार्थिनींना प्रवास करावा लागतो. छेडछाडीच्या घटनांना सामोरे जावे लागत असतानाही या मुलींच्या सुरक्षेच्या कोणत्याही उपाययोजना नाहीत. अमरावती शहरातील शाळा- महाविद्यालयांसमोरील टवाळखोरांच्या कारवाया या अलीकडच्या काळात ‘हेल्पलाईन’ सारख्या संघटनांच्या जागरुकतेमुळे कमी झाल्या असल्या, तरी मुलींना व महिलांना होणारा त्रास संपलेला नाही. बलात्कार किंवा विनयभंग पीडित महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यासाठी गेल्यानंतर तिला अनावश्यक प्रश्न विचारून भंडावून सोडले जाते. यावेळी महिलांना मनस्तापच सहन करावा लागतो. अशी प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न, आरोपींवरील कलमे बदलण्याच्या हालचाली, पोलिसांवर येणारा दबाव, या दिव्यातून बाहेर पडल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया यात महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणही कमी आहे. यासंदर्भात महिलांच्या संघटना आणि कायदेविषयक जाणकारांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थिनी आणि महिलांच्या छेडछाडीचे प्रकार रोखण्यासाठी ‘अ‍ॅन्टी इव्ह-टिझिंग’ पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असून निर्जन स्थळे, शाळा-महाविद्यालयांचा परिसर आणि मुख्य चौकांमध्ये गस्त वाढवण्यात आली आहे, असे पोलीस आयुक्त अजित पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. महिलांना निर्भयतेने तक्रारी नोंदवता याव्यात, यासाठी पोलीस ठाण्यांमध्ये दोन महिला कॉन्स्टेबल पूर्णवेळ उपस्थित ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तक्रार नोंदवण्यासाठी आलेल्या महिलांना चांगली वागणूक मिळावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे. याशिवाय, महिला सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात आली असून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत विशेष प्रयत्न केले जात आहेत, असे अजित पाटील यांनी सांगितले. बलात्कार व विनयभंगासारख्या घटनांचे गांभीर्य दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर आता अधिकच जाणवू लागले आहे, पण अशा घटनांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्यां रझिया सुलताना यांनी व्यक्त केले. बलात्काऱ्यांना शिक्षा कडक आणि जलदगतीने मिळाली पाहिजे. न्यायालयीन प्रक्रियेतला वेळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत आणि बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना तर ‘पॅरोल’सारख्या सुविधाही मिळू नयेत, अशी व्यवस्था करावी. महिलांचे कपडे आणि इतर गोष्टींवर खल करून बुद्धीजीवी मतांचा मारा करीत आहेत, पण नकाबबंद महिलांवरही अत्याचार होत आहेत, यावर कोण उत्तर देणार? आपल्या पापाचे खापर महिलांवर फोडण्याची पुरुषी मानसिकता दूर होईपर्यंत महिलांना न्याय मिळू शकणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
