राज्यात ५८ हजार कृषी पंपांना वीज पुरवण्याचा अनुशेष शिल्लक असलेल्या सहा जिल्ह्यांपैकी विदर्भातील यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये मागणीचा अभाव असल्याचे सांगून महावितरण कंपनीतर्फे वीज पुरवण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ऊर्जा विभागाने १ फेब्रुवारी २०१२ रोजी राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये ५८ हजार ६८ कृषी पंपांच्या ऊर्जीकरणाचा अनुशेष शिल्लक असल्याचे राज्यपालांच्या कार्यालयाला कळविले होते. ऊर्जा विभागाने या जिल्ह्यांसाठी २०१२-१३ मध्ये ९ हजार ९०० कृषी पंपांच्या ऊर्जीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ऑक्टोबर २०१२ अखेर ७ हजार ३९४ कृषी पंपांनी वीज पुरवण्यात आल्याचे सांगितले. नोव्हेंबर २०१२ अखेर ५० हजार ६७४ पंपांचा अनुशेष शिल्ल्क आहे. २०१३-१४ मध्ये ऊर्जा विभागाने ६ हजार १०० कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट प्रस्तावित केले आहे. प्रत्येक पंप संचासाठी १.५१ लाख सरासरी खर्च गृहित धरून विभागाने २०१३-१४ साठी ९२ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव समोर ठेवला.अनुशेष शिल्लक राहण्यामागे या अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यांमधून पंपांना वीज जोडण्यांच्या मागणीचा अभाव असल्याचा अजब तर्क महावितरण कंपनीतर्फे मांडण्यात आला होता. प्रत्यक्षात वर्षांनुवष्रे वीजेच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज महावितरण कंपनीकडे पडून असल्याची वस्तुस्थिती आहे, आपली कार्यक्षमता लपवण्यासाठी ऊर्जा विभागाने या भागातून कृषी पंपांसाठी विजेची मागणीच नसल्याचे राज्यपालांच्या कार्यालयाला कळविले. राज्यपालांनी आपल्या निर्देशांमध्ये त्याची दखल घेतली आहे. जिल्ह्यांमधील इतर अधिकाऱ्यांच्या मते ही मागणी अप्रकट आहे. बहुतांश जिल्हे हे दुर्गम आणि आदिवासी भागातील असल्याने या क्षेत्रातील अनुशेषाचे विशेष महत्त्व आहे. गेल्या वर्षी निर्देश देताना राज्यपालांनी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी विशेष मोहीम हाती घेऊन अभियान पद्धतीने मागणी वाढवण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ज्या आदिवासी लाभार्थ्यांना वैयक्तिक वनहक्क मिळाले आहेत, त्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) त्यांच्या शेतांमध्ये नवीन विहिरी खोदण्याचे काम सुरू कले, या लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडे अर्ज देखील सादर केले आहेत. अशी माहिती काही जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी पुरवली. ऊर्जा विभागाने मागणीची नोंद घेऊन लाभार्थ्यांच्या कृषी पंपांचे विद्युतीकरण करावे, असे निर्देश राज्यपालांनी आता दिले आहेत. नागपूर येथील विभागीय आयुक्तांनी कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाच्या मागणीची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जेचा वापर करावा, अशी सूचना मांडली होती, त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पथदर्शी प्रकल्पाचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता. ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जेद्वारे कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचा हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्याचे मत नोंदविले. मात्र दुर्गम, डोंगराळ आणि जंगलांच्या भागात ज्या ठिकाणी परंपरागत पद्धतीने विद्युतीकरण शक्य नाही, त्या भागात असा पर्याय तपासून पाहण्यास आणि त्याविषयी खोलवर अभ्यास करण्याची गरज राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे. ऊर्जा विभागाने तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत अभ्यास करावा आणि निष्कर्ष व शिफारशी राज्यपालांच्या विचारार्थ ३ महिन्यांच्या कालावधीत सादर करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. एकीकडे कृषी पंपांचे विद्युतीकरण रखडलेले असताना अनेक भागात कमी दाबाचा वीज पुरवठा ही समस्या उद्भवली आहे. ती दूर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होत आहे.
