लातूर जिल्हय़ातील २६२ बनावट तुकडय़ांसंदर्भात राज्य सरकारने चार आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. रवींद्र घुगे यांनी दिला. लातूर जि.प.चे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २६२ तुकडय़ा बेकायदा खासगी संस्थाचालकांच्या संस्थेस दिल्याची तक्रार विठ्ठल भोसले यांनी शिक्षण विभागाकडे केली होती.या तुकडय़ा विद्यार्थी संख्येअभावी १९९६मध्ये बंद करण्यात आल्या. त्यांचे पुनरुज्जीवन केल्याने त्याची चौकशी करावी असे कळविण्यात आले होते. या निवेदनानंतर शिक्षण मंडळाचे सचिव शिशिर घडामोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यांची नेमणूक करून चौकशी करण्यात आली. त्याचा अहवाल गेल्या एप्रिलमध्ये सहसंचालकांना देण्यात आला, मात्र या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे भोसले यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालक (पुणे) यांनी खंडपीठात पत्र सादर केले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबरला होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. राम बिरादार यांनी काम पाहिले.
