अनुदानपात्र शाळांची फेरतपासणी रद्द करणे यांसह इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनात जिल्ह्यातील शिक्षकांनी उत्स्फुर्तपणे सहभाग घेतला. यावेळी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत मागण्यांविषयी लवकर निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला. शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांना सक्तीची सुटी घ्यावी लागली. अनेक विद्यार्थ्यांना आंदोलनाची कल्पना नसल्याने शाळेत येऊन त्यांना माघारी फिरावे लागले.कायम विनाअनुदान शाळांना अनुदान देण्यासाठी शासन नियमानुसार मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानुसार पात्र झालेल्या शाळांची २०१४ वर्षांत साधारणत चार वेळा यादी जाहीर करण्यात आली. अनुदानाची प्रक्रिया सुरू असतांना अचानक सर्व शाळांची फेर तपासणी करण्याचे शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या एक तपाहून अधिक काळात हजारो शिक्षक, कर्मचारी यांनी यातना सोसून शाळा चालवल्या, शाळा घडविल्या आहेत. एकिकडे शासनाच्या जाचक नियमांचे पालन करताना दुसरीकडे अनुदान प्राप्त होईल अशी अपेक्षा असताना अचानक सुरू झालेली फेरतपासणी म्हणजे शिक्षकांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा शासनाचा अट्टाहास असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. शासनाने कोणतीही फेरतपासणी करू नये अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १५ नोव्हेंबर २०११च्या शासन निर्णयामध्ये त्रयस्थ समितीबाबत कोणतीही तरतूद नसतांना अनुदानपात्र शाळांची बेकायदेशीर करण्यात येणारी तपासणी त्वरित थांबवावी आणि शासनाने आधी जाहीर केलेल्या सर्व शाळांना अनुदान द्यावे, २०१४ मध्ये ऑनलाईन पात्र झालेल्या व अनुदानासाठी शिफारस झालेल्या शाळांची यादी त्वरीत जाहीर करावी, कायम सेवेत असलेल्या व मान्यताप्राप्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना खात्याची मान्यता असतांनाही ज्या शाळा अनुशेष पूर्ण नसल्याने अपात्र झाल्या आहेत. अशा सर्व शाळा भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदावर अनुशेष पूर्ण करण्याच्या अटीवर अनुदानास पात्र कराव्यात, विद्यार्थ्यांना मोफत पाठय़पुस्तके व पोषण आहार योजना तत्काळ लागू करावी, इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा देणे ताबतोब बंद करावे आदी मागण्या समितीने केल्या आहेत.
