एकीकडे सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचे आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे शासकीय अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयात काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले आहे. राज्यात शासन अनुदानित १६ आयुर्वेदाचे व तीन युनानी महाविद्यालये आहेत. त्यांना राज्य शासनाचे १०० टक्के वेतनाचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. या महाविद्यालयात सुमारे ४०० शिक्षक पूर्णवेळ कार्यरत आहेत. त्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून शासनाने वेतन दिलेले नाही. त्यांच्या वेतनाचे अनुदानच महाविद्यालयापर्यंत न पोहोचल्याने त्यांचे पगार थांबले आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांना अनेक आर्थिक अडचणी भेडसावत असून शासनाच्या विरोधात नाराजी आहे. त्यांच्या वेतनाचे अनुदान आयुर्वेद संचालनालयाकडे न पोहोचल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे सचिव डॉ. अशोक रामटेके यांनी कळवले आहे. संचालनालयाकडे वारंवांर या विषयाची विचारणा केली जात आहे. मात्र, शासनाने वेतनाची आर्थिक तरतूद केली नसल्यामुळे वेतनास विलंब होत असल्याची उत्तरे मिळत आहेत. आयुर्वेदाप्रती अनेक वर्षांपासून शासनाच्या उदासीन उपेक्षित व सापत्न धोरणामुळे शासन अनुदानित १६ आयुर्वेद आणि तीन युनानी महाविद्यालयातील प्राध्यापक कोणत्याही क्षणी तीव्र आंदोलन करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. त्यामुळे आमच्या मागणीचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती डॉ. अशोक रामटेके यांनी केली आहे.
