अनुदानित महाविद्यालयांच्या संख्येने साडेतीनपट असलेल्या विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये नोकरी करण्याचा शिक्षकांचा कल ओसरला असून त्या महाविद्यालयांना शिक्षक मिळेनासे झाले आहेत. नेट, सेट किंवा पीएच.डी. नसलेले शिक्षक मिळत नसल्याने जागा भरल्या जात नसल्याची ओरड गेल्यावर्षीपर्यंत संस्थाचालक करीत होते. विद्यापीठाने नेटसेटधारकांची यादीच संकेतस्थळांवर प्रकाशित केली शिवाय २४ जुलैला एका अधिसूचनेद्वारे महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शिक्षकांची अट घालण्यात आल्याने आश्चर्य म्हणजे गेल्या सहा महिन्यात एक हजारच्यावर शिक्षकांच्या नियुक्तया अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयात झाल्याचे विद्यापीठातील उपकुलसचिवांनी सांगितले. मात्र, शिक्षकांचा ओघ विनाअनुदानित महाविद्यालयांपेक्षा अनुदानित महाविद्यालयांकडेच दिसून आला. विनाअनुदानित महाविद्यालये शिक्षकांसाठी जाहिराती देतात, त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावतात मात्र, भावी शिक्षक तिकडे भटकत सुद्धा नाहीत. अनुदानित महाविद्यालय असेल तरच जाणार, अशी स्पष्ट भूमिका उमेदवार घेऊ लागल्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयांना शिक्षक मिळेनासे झाले आहेत. ही विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्या थोडीफार नसून तब्बल ५१८ एवढी आहे. त्यात गेल्या एप्रिलपर्यंत २ हजार २८४ जागा भरल्या असून त्यानंतर २४ जुलैनंतरही बऱ्याच जागा भरल्या गेल्या तरी सुमारे आठ हजार जागा अद्यापही रिक्त असून संस्थाचालक ते भरण्याच्या तयारी आहेत. तशा जाहिरातीही दिल्या जात आहेत. मात्र उमेदवार मिळत नाहीत. विद्यापीठातील सूत्रानुसार २००५नंतर विनाअनुदानित महाविद्यालयांची अक्षरश: खैरात वाटली. एकेकावर्षी दीडशे दीडशे महाविद्यालये दिली गेल्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा आकडा फारच फुगला. ही संख्या सुमारे ८५० महाविद्यालयांच्यावर गेली. त्या तुलनेत विद्यापीठातील शिक्षक, संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वाढला नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षक नसलेल्या महाविद्यालयांमुळे निर्माण झालेले प्रश्न आणि त्यातून विद्यार्थ्यांची आंदोलने व कोर्टकचेऱ्यांमुळे महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शिक्षक असणे अनिवार्य करण्यात आले. मात्र, हल्ली विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडील शिक्षकांचा कल ओसरल्याने जागा कशा भरायच्या, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
