शहरातील चाळीसपेक्षा जास्त पोलीस चौक्या आणि काही पोलीस ठाण्याचे दूरध्वनी क्रमांक बंद असून, त्यामुळे पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यापैकी काही पोलीस चौक्यांचे दूरध्वनी बिल न भरल्यामुळे बंद आहेत, तर काही चौक्यांना अद्याप दूरध्वनी मिळालेलेच नाहीत.पोलीस चौकी ही नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व कायदा सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे बंद झालेल्या सर्व पोलीस चौक्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी पुन्हा सुरू केल्या. चौकी सबलीकरणासाठी नागरिकांना समितीमध्ये घेतले. मात्र, अद्यापही शहरातील सोळा चौक्यात अद्याप दूरध्वनी नाहीत, तर काही चौकींचे दूरध्वनीचे बिल थकल्यामुळे ते बंद आहेत. बिल न भरल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून काही चौक्यांच्या दूरध्वनीचे ‘आऊट गोईंग’ बंद झाले आहे. त्यामुळे येथील पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आपल्या मोबाईलवरूनच फोन करून कामे करावी लागत आहेत. मध्य शहरातील परिमंडळ १ मधील १६ पेक्षा जास्त चौक्यांचे व पोलीस ठाण्याचे दूरध्वनी बंद आहेत. तर, परिमंडळमधील २ मधील दहापेक्षा जास्त चौकीतले दूरध्वनी बंद असल्याचे आढळून आले. परिमंडळ तीन व चारमध्ये एकूण १६ चौक्यांना दूरध्वनी बंद असल्याचे दिसून आले. यामध्ये काही चौक्यांना दूरध्वनी क्रमांकच मिळालेले नाहीत.याबाबत एका पोलीस अधिकाऱ्यांने सांगितले की, पोलीस चौकी ही नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. चौकीतील फोन बंद असल्यामुळे मोबाईलवरूनच फोन करावा लागतो. कधी-कधी मोबाईल रेंज नसते, त्याच बरोबर वॉकीटॉकीची रेंज पोहचत नाही. अशा वेळी चौकीतील दूरध्वनी महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, तेच बंद असल्यामुळे त्याचा कामावर परिणाम होतो. चौकीत तक्रार आल्यानंतर त्याची माहिती पोलीस ठाण्याला देणे, इतर कार्यालयीन कामांची माहिती देणे अडचणीचे ठरते. त्यावेळी येथील कर्मचारी आपल्या मोबाईलवरून माहिती देतात. तर कधी पोलीस ठाण्याच्या अंमलदाराला ‘मिस्ड कॉल’ देतात. त्यानंतर परत फोन करून माहिती घेतली जाते.याबाबत प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अब्दुल रेहमान यांनी सांगितले, की ज्या चौक्यांचे दूरध्वनी नुकतेच बंद झाले आहेत, त्यांचे बिल थकल्यामुळे ते बंद झाले आहेत. पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून अद्याप पैसे न आल्यामुळे बिल भरणे शक्य झालेले नाही. तर काही चौक्यांना अद्याप दूरध्वनी क्रमांक मिळालेले नाहीत. त्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून ती पार पाडण्याची मोठी प्रक्रिया आहे. याबाबत आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
