व्यावसायिक वापरासाठी स्थानकांमध्ये जागाूसरकते जिने, उन्नत रेल्वेमार्ग अशा नवनव्या योजनांमुळे प्रवाशांचा प्रवास आरामदायक करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या रेल्वेने आता उपनगरीय प्रवाशांना आणखी एक सुखद धक्का देण्याचे ठरवले आहे. येत्या काळात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील दहा स्थानकांचा कायापालट होणार असून त्यांना व्यावसायिक रूपडे मिळणार आहे. रेल्वे भूविकास प्राधिकरण आणि मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरण या दोन संस्थांमध्ये मंगळवारी सामंजस्य करार होणार असून त्यात तीन स्थानकांच्या विकासाचा उल्लेख असेल. तर इतर सात स्थानकांच्या विकासात मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरण आणि जागतिक बँक यांचा मोलाचा वाटा असेल, अशी माहिती रेल्वे बोर्डाचे सदस्य सुबोध जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दादर, ठाणे, बोरिवली, कुर्ला, कल्याण, मुंबई सेंट्रल, अंधेरी, विरार,मुलुंड, भांडूप आणि ठाणे या स्थानकांचा विकास या योजनेतून केला जाणार आहे.रेल्वे भूविकास प्राधिकरण आणि मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरण यांनी एकत्र येत प्रायोगिक तत्त्वावर मुलुंड, भांडूप आणि ठाणे या स्थानकांचा व्यावसायिकदृष्टय़ा कायापालट करण्याचे ठरवले आहे. या स्थानकांची पुनर्बाधणी करताना त्यात व्यावसायिकदृष्टय़ाही काही जागा विकसित केली जाणार आहे. तसेच या स्थानकांतील प्रवेश व बाहेर जाण्याचा मार्ग, स्वच्छतागृहे, प्लॅटफॉर्मच्या पृष्ठभागाचे समतोलीकरण आदी कामे करण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या सामंजस्य करारावर मंगळवारी दोन्ही प्राधिकरणे स्वाक्षऱ्या करतील. याशिवाय अंधेरी, बोरिवली, विरार या पश्चिम रेल्वेवरील तीन आणि कुर्ला, दादर, ठाणे व कल्याण या मध्य रेल्वेवरील चार स्थानकांचाही विकास मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरण हाती घेणार आहे. यासाठी प्राधिकरणाला जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळणार आहे. जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या मदतीतून या दहा स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या स्थानकांवर डेक बांधण्यात येणार असून ती जागा व्यावसायिक वापरासाठी तसेच वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.या दोन्ही प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास पुढील तीन महिने उलटतील, असे सुबोध जैन यांनी सांगितले.फायदा रेल्वेचाच!ठाणे, मुलुंड आणि भांडूप या तीन स्थानकांचा विकास व्यावसायिक वापरासाठी केल्यानंतर रेल्वेला मिळणारे उत्पन्न तीन भागांत वाटले जाणार आहे. यातील एक तृतीयांश उत्पन्न उपनगरीय रेल्वे सेवा सुधारण्यासाठी होणार आहे. एक तृतीयांश वाटा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जाणार असून त्याचा उपयोग राज्य सरकारने रेल्वेविषयक प्रकल्पांमध्येच करायचा आहे. तर तिसरा वाटा रेल्वेच्या खिशात जाणार असून त्याचा उपयोग प्रवाशांना विविध सेवा पुरवण्यासाठी होणार आहे. त्यामुळे या तीनही स्थानकांच्या विकासातून सरतेशेवटी रेल्वेला व प्रवाशांनाच फायदा होणार आहे.
