गडचिरोली, गोंदिया व अमरावतीतील ग्रामसभांनी तेंदू पानांची खरेदी विक्री करून खऱ्या अर्थाने आदिवासी स्वयंशासनास सुरुवात केली असून देशातील हा पहिलाच अभिनव उपक्रम आहे. महाराष्ट्रात आणि तेही विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया, अमरावती व चंद्रपूर या चार जिल्ह्य़ात १३२२ गावाच्या ग्रामसभांचा जंगल व पाण्यावर सामूदायिक अधिकार वन हक्क अधिनियमानुसार प्रदान करण्यात आला. वनक्षेत्रातील तेंदूपाने गोळा करून विक्री ग्रामसभांनी करण्याचे ठरवले. तेंदू पानांची विक्री वनविभागाद्वारे केली जाते. या हंगामात ३२ गावच्या ग्रामसभांनी ठरावाद्वारे तेंदुपानांच्या विक्रीतून संबंधित गावाला शासनाने वगळावे, अशी विनंती केली. त्यापैकी एकूण १८ गावांची नावे वन विभागाने त्यांच्या लिलाव यादीतून वगळली. या १८ ग्रामसभांनी एकूण २९३६ पोते तेंदूपाने विक्रीची जाहिरात वृत्तपत्रातून प्रकाशित केली. गडचिरोली वडसा वन विभागांतर्गत १०८५ तेंदूपत्त्यांची पोते तयार आहेत. गडचिरोली वन विभागाची ३८१, गोंदिया वन विभागांतर्गत १२७० आणि अमरावतीतील परतवाडा वन विभागांतर्गत २०० पोते तेंदूपाने तयार आहेत.शासनाच्या संकेतस्थळावर गेल्या ४ मे रोजी ते जाहीर करण्यात आले. मात्र व्यापाऱ्यांकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ग्रामसभांनी खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळाने तेंदूपाने खरेदी करावी, अशी विनंती ग्रामसभांनी केली. त्यानुसार ३५००प्रती पोते या दराने महामंडळाने तेंदूपाने खरेदी करण्यास होकार भरला. त्यानुसार या १८ ग्रामसभांनी तेंदूपानांचे संकलन सुरू केले आहे. तेंदूपाने गोळा करणारेच आता मालक झाले असून त्याची खरेदी विक्रीही गावातील आदिवासीच ग्रामसभांच्या मदतीने करू लागले आहेत. अशा प्रकारचा व्यवहार करणारे देशातील हे पहिलेच उदाहरण आहे. अशाप्रकारे ३००० ते ३५०० च्यावर पोते गोळा करण्याचे उद्दिष्ट असून हा माल विकल्यानंतर ग्रामसभेला १ कोटी २२ लाख रुपये प्राप्त होतील, असे विदर्भ निसर्ग संरक्षण संस्थेचे दिलीप गोडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. खर्च वजा जाता हा निधी तेंदूपाने गोळा करणाऱ्या ग्रामसभेच्या सदस्यांना वाटण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावच्या ग्रामसभेचे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आले आहे. संकलन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर पैसे गोळा होणार आहेत. ग्रामसभांनाही काही मिळकतीचा भाग दिला जाणार असून गावाच्या विकासासाठी तो पैसा उपयोगात आणला जाणार आहे. यासंदर्भात अमरावती जिल्ह्य़ातील पायविहिर ग्रामसभा सदस्य रामलाल काळे म्हणाले, प्रती पोते ३५०० रुपये मिळाल्यानंतर खर्च वजा जाता ग्रामसभेला मिळणाऱ्या पैशातून जंगल अधिक सशक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तेंदूपत्त्याचे झाड आणखी पाने कसे देईल आणि पावसाच्या पाण्यामुळे माती कशी वाहून जाणार नाही, यासंबंधीच्या कामावर ग्रामसभेत विचार विनिमय करून निर्णय घेतला जाईल.
