२० वर्षांनंतरचे शहाणपण..ठाणे शहराच्या नियोजनाचे एव्हाना तीनतेरा वाजले असताना या शहराचे पालकत्व स्वीकारणाऱ्या महापालिकेने तब्बल १० वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून यासाठी सात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरात सुसज्ज वाहनतळे, उद्याने, मैदाने, सामाजिक सुविधांची रेलचेल असावी यासाठी महापालिकेने १९९३ मध्ये एक विकास आराखडा तयार केला. त्यास राज्य सरकारने २००३ मध्ये मंजुरी दिली. या विकास आराखडय़ानुसार शहरातील सोयी, सुविधांची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी अपेक्षा असताना मागील दहा वर्षांत या विकास आराखडय़ाची १० टक्केही अंमलबजावणी करता आलेली नाही. त्यामुळे नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडाला असताना उशिरा जागे झालेल्या महापालिकेने आता कुठे अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शहरातील सामाजिक, शैक्षणीक वीण घट्ट व्हावी यासाठी स्थानिक रहिवाशांचे योगदान जितके महत्त्वाचे असते तितकेच महत्त्व विकास आराखडय़ालाही आहे. ठाणे शहराच्या नियोजनाचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. त्यामुळे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, दळणवळण या सुविधांसोबत वाहनतळे, सुविधा ठिकाणे, मनोरंजनाच्या जागा, उद्याने, मैदाने कोठे असावीत आणि त्याचे नियोजन कशा प्रकारचे असावे हे ठरविण्याचा अधिकारही महापालिकेस आहे. महापालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी ठाणे शहराच्या सीमा ३२ चौरस किलोमीटपर्यंत मर्यादित होत्या. स्थापनेनंतर ती १३२ चौरस किलोमीटपर्यंत विस्तारली. या भागातील ३२ गावांचाही महापालिका हद्दीत समावेश झाला. पुढे घोडबंदर मार्गालगत नागरी वसाहती विस्तारत गेल्या आणि ठाणे शहराचा विस्तारही वाढू लागला. २० वर्षांपूर्वीचा आराखडा कागदावरचठाणे महापालिकेने या सगळ्या परिसरासाठी तब्बल २० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९३ मध्ये एक नियोजित असा विकास आराखडा तयार केला. हा आराखडा इतका ढोबळ होता की अटी, शर्ती, सूचना, हरकती या सगळ्या प्रक्रिया उरकण्यात १९९९ साल उजाडले. त्यानंतर राज्य सरकारने या आराखडय़ास मंजुरी देण्यास आणखी चार वर्षे घेतली. तब्बल १० वर्षांनी सरकारची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर या आराखडय़ाची वेगाने अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मागील १० वर्षांत या आराखडय़ाची अवघी १० टक्के इतकीच अंमलबजावणी झाल्याचे स्पष्टीकरण शहर विकास विभागाने दिले आहे. महापालिकेने आखलेल्या आरक्षणानुसार ८०४ भूखंडांचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. या आरक्षणाचे क्षेत्र तब्बल १२३८ हेक्टर इतके होते. यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, उद्याने, मैदानांची आरक्षणे आखण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात सीआरझेडचे नियम कठोर झाल्यामुळे १३५ भूखंडांवर महापालिकेस पाणी सोडावे लागले. त्यापैकी ३५ आरक्षणांची मालकी महापालिकेकडे असली तरी इतर भूखंडांच्या संपादनाची किंमत हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे चटईक्षेत्र आणि टीडीआरच्या माध्यमातून ही आरक्षणे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. दरम्यान, या सगळ्या काळात विकास आराखडा बाजूला ठेवून शहराचा विकास करणाऱ्या महापालिकेस उशिरा शहाणपण सुचले असून २० वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याच्या हालाचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. आरक्षित भूखंडांचे सर्वेक्षण करणे, मालकी तसेच इतर हक्क तपशील तयार करणे, सद्यस्थिती अहवाल तयार करणे, आरक्षित भूखंडांच्या संपादनासाठी प्रयत्न करणे, अशी वेगवेगळी कामे या कक्षाकडे सोपविण्यात येणार असून राज्य सरकारचे निवृत्त नगररचना उपसंचालक सु. वि. सुर्वे यांच्या या कामासाठी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तब्बल १० वर्षांनंतर अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याची महापालिकेची धडपड म्हणजे निव्वळ धूळफेकीचा प्रकार असल्याची टीका शहर नियोजनाचे अभ्यासक नितीन देशपांडे यांनी वृत्तान्तशी बोलताना केला. या काळात शहरात जागोजागी बेकायदा बांधकामे आणि झोपडपट्टय़ांच्या वसाहती उभ्या राहिल्या. नागरी सुविधांसाठी आरक्षित भूखंड गिळंकृत केले गेले, असेही ते म्हणाले. याप्रकरणी महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी माहिती घेऊन सांगतो, असे नेहमीचे ठोकळेबाज उत्तर दिले.
