कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातून वाहून जाणाऱ्या सांडपाण्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात पालिका प्रशासन अपयशी असल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापौर, आयुक्तांवर खटला दाखल करण्याची नोटीस बजावली आहे. सांडपाणी विल्हेवाट लावण्याची शास्त्रोक्त प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अहवाल पालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवला नाही, त्यामुळे ही नोटीस पाठवण्यात येत असल्याचे मंडळाने म्हटले आहे. पालिका हद्दीतून वाहून जाणारे घरगुती सांडपाणी एकत्रित साठवून त्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. यापूर्वी शासनाने पालिका प्रशासनांना याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने या कार्यवाहीचा महासभा, स्थायी समितीने मंजूर केलेला अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवला नाही. कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावत नसल्याचे मंडळाचे मत झाल्याने ‘एमपीसीबी’चे तत्कालीन सदस्य सचिव राजीव मित्तल यांनी महापौर कल्याणी पाटील, आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांना खटला भरण्याची नोटीस पाठवली आहे. याबाबत पालिकेला पंधरा दिवसांत उत्तर देण्याचे कळवण्यात आले आहे. या नोटिशीमुळे हबकून गेलेल्या पालिका प्रशासनाने तातडीने हालचाली करून या संदर्भातच्या स्थायी समिती, महासभा या नियामक मंडळांकडून मंजुऱ्या घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने केलेल्या ठरावाची प्रत ‘एमपीसीबी’ला आवश्यक मंजुऱ्यांसह उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापौर कल्याणी पाटील यांनी आयुक्तांना दिले आहेत. ‘कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत राबवण्यात येणाऱ्या जल, मल आणि घनकचरा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी प्रशासकीय मान्यता घेऊन हे प्रकल्प केंद्र, राज्य शासनाच्या विविध योजनेतून पूर्ण करण्यात येत आहेत. या प्रस्तावाला पालिकेच्या नियामक सभांची मान्यता घेण्यात आली नाही. ती मंजुरी घेऊन एक महिन्यात पालिकेचे अहवाल मंडळाला सादर केले जातील, असे आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.८० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया विरहित कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत दररोज सुमारे १५३ दशलक्ष लिटर मैलापाणी तयार होते. यामधील ७३ दशलक्ष लिटर मैलापाण्यावर सध्या प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित ८० द.श.ल.लि. मैलापाणी प्रक्रिया न करता खाडीत सोडून दिले जाते. येत्या मार्चअखेपर्यंत प्रक्रिया न करता सोडण्यात येणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात होणार आहे, असे पालिका प्रशासनाच्या अहवालात म्हटले आहे. पालिका हद्दीत नगरपालिका काळातील मलशुद्धीकरण योजना कार्यान्वित आहेत. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून पालिका क्षेत्रात एकूण ३०० कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकणे, २६ मलउदंचन केंद्र, १७ मलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पांतर्गत दररोज २०० द.श.ल.लिटर मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे, असे पालिकेच्या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, पालिकेचा मलनिस्सारणाचा १३४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाने फेटाळून लावला आहे. पालिकेकडून हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पांचा बोजवारा उडण्याची शक्यता आहे. असे असताना प्रशासनाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लिहिलेल्या पत्रात केंद्र शासनाने मलनिस्सारणाचा प्रकल्प अहवाल फेटाळल्याची माहिती दडवून ठेवण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनेतून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
