विकासकामांच्या नावाखाली वारंवार वृक्षतोडीची परवानगी घेणाऱ्या विकासकांनी ‘त्या’ वृक्षांच्या कतली होताच नियमानुसार किती रोपांचे नव्याने रोपण केले, यासंबंधी कोणतीही ठोस माहिती ठाणे महापालिकेकडे नाही. एखादा विकासक वृक्षतोडीची परवानगी घेताना ठरावीक रक्कम अनामत स्वरूपात महापालिकेकडे जमा करतो. प्रत्यक्षात वृक्षाची नव्याने लागवड होत आहे किंवा नाही याची पाहणीच होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मोठय़ा प्रकल्पांच्या तुलनेत फारच तुरळक असलेली अनामत रक्कमही विकासक पुन्हा घेण्यास येत नाही. अशाप्रकारे नव्याने रोपण करण्यात कसूर करणाऱ्या एखाद्या बिल्डरचे पुन्हा वृक्षतोडीचे प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता पुढे येऊ लागली आहे. या संबंधीची कोणतीही ठोस माहिती महापालिकेकडे नाही, अशी कबुली आयुक्त असीम गुप्ता यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ठाणे महापालिकेने शहरातील वृक्षांचे संवर्धन आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण विभागाची निर्मिती केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय साठमारीमुळे ही समिती गठीत होऊ शकली नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही समिती गठीत झाली. परंतु, या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत बिल्डरांचे वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. नागरी वसाहती तसेच अन्य रहिवाशांच्या वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना मात्र मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण समितीचा उल्लेख आता वृक्षतोड समिती असा होऊ लागला आहे. ‘त्या’ विकासकांकडे कानाडोळा..वृक्षतोडीचे प्रस्ताव दाखल करताना संबंधित विकसकास महापालिकेकडे अनामत रक्कम जमा करावी लागते. जेवढय़ा प्रमाणात वृक्ष तोडले गेले आहेत, त्याच्या तिप्पट किंवा पाचपट प्रमाणात वृक्षांची नव्याने लागवड करणे बंधनकारक असते. असे केले नाही तर बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही. असे असताना संबंधित बिल्डरने वृक्षांची नव्याने लागवड केली आहे का, याची तपासणी करणारी ठोस अशी यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. अनामत रक्कम भरली म्हणजे आपले काम झाले, असा बिल्डरांचा समज असतो. त्यामुळे वृक्षरोपणाची कार्यवाही या रकमेच्या माध्यमातून महापालिकेनेच करावी, असे गृहीत धरले जाते. अशा प्रकारे वृक्षारोपण करण्यात दिरंगाई करणारे किती बिल्डर आहेत, याची कोणतीही ठोस माहिती महापालिकेकडे नाही. विकासकामांच्या नावाखाली वारंवार वृक्षतोडीची परवानगी घेणाऱ्या विकासकांनी ‘त्या’ वृक्षांच्या बदल्यात नियमानुसार किती वृक्षांचे रोपण केले आहे. तसेच आधीच्या प्रकल्पासाठी वृक्षतोडीची परवानगी घेऊन त्या बदल्यात वृक्षतोड केली नाही आणि दुसऱ्या प्रकल्पासाठी पुन्हा वृक्षतोडीची परवानगी घेतली आहे, याची यादी महापालिकेकडे नाही, अशी कबुली गुप्ता यांनी दिली. मात्र, ही माहिती गोळा करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या काळात अशी माहिती ठेवली जाईल, असे ते म्हणाले.
