बांधकाम उभारणीसाठी आवश्यक असलेला सीसी परवाना मिळालेले, पण ते बांधकाम पूर्ण होऊनही अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनधिकृत इमारतींचा शिक्का बसलेल्या ठाणेकरांना घर नियमित करण्याची संधी ठाणे महापालिकेने यंदाच्या वर्षांतही उपलब्ध करून दिली आहे. अशा इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने लागू केलेल्या अभय योजनेस महापालिकेने नुकतीच मुदतवाढ दिली असून या योजनेत सहभागी होणाऱ्या नागरिकांना आता मात्र पूर्वीपेक्षा दहा टक्के वाढीव रक्कम भरावी लागणार आहे.ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागामार्फत बांधकाम विकासकांनी सीसी परवाना घेऊन इमारती उभारल्या. मात्र, विकासक आणि वास्तुविशारद इमारत उभारणीत काही त्रुटी ठेवतात. त्यामुळे या इमारतींना महापालिकेने अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नाही. शहर विकास विभागाच्या मंजूर आरखडय़ाप्रमाणे इमारतींचे बांधकाम केले नाही. तसेच वाढीव बांधकाम आणि नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. अशा कारणांमुळे या इमारती अद्याप अधिकृत होऊ शकलेल्या नाहीत. ठाणे महापालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन उभारण्यात आलेल्या, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने अनधिकृत इमारतींचा शिक्का बसलेल्या सुमारे एक हजाराहून अधिक इमारती शहरामध्ये आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या रहिवाशांना दीडपट अधिक कर भरावा लागतो. घर विकताना अपेक्षित रक्कम मिळत नाही. याशिवाय पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी येतात. विकासक आणि वास्तुविशारदांनी केलेल्या चुकांचा भरुदड रहिवाशांना सोसावा लागतो. त्यामुळे अशा इमारती किंवा वैयक्तिक सदनिका अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना लागू केली होती. मार्च २०१४ पासून या योजनेला सुरुवात झाली, मात्र कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे नागरिकांना भोगवटा मिळणार नाही, असे नागरिकांना वाटत होते. त्यामुळे ठाणेकरांनी या योजनेकडे सुरुवातीला पाठ फिरवल्याने अर्जाची संख्या फारच कमी होती, मात्र या योजनेच्या माध्यमातून इमारत अधिकृत होऊ शकते, याची खात्री होताच विधानसभा निवडणुकीनंतर इमारतधारक या योजनेत सहभागी होऊ लागले आहेत. गेल्या वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ३८६ अर्ज महापालिकेकडे प्राप्त झाले असून त्यापैकी ५० हून अधिक इमारतींना महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. या योजनेत ४३० चौरस फुटांसाठी २५ हजार, ६४५ चौरस फुटांसाठी ५० हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यापेक्षा अधिक वाढीव क्षेत्र असेल तर इमारत किती जुनी आहे, याचा विचार करून दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी विकासक किंवा वास्तुविशारद पुढे आला नाही, तर रहिवाशी दंडाची रकम भरून भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊ शकतात, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची विकासकाची जबाबदारी असल्याने त्यांच्याकडून महापालिका दंड वसूल करून ती रहिवाशांना परत देणार आहे. या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येणार होती. त्यामुळे या योजनेच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याने यंदाच्या वर्षांत नागरिकांना इमारत किंवा घर नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
