‘साहेब व्यापारावर मंदीचे सावट आहे’.. ‘आमच्याकडेच धंदा नाही, तुम्हाला देण्यासाठी कोठून पैसा आणायचा’.. ‘डिसेंबपर्यंत वेळ द्या.. मार्केट थंड आहे’.. ‘साहब ये मंदी का ठाणा है’.. महिन्याचा कर वसूल करण्यासाठी व्यापाऱ्यांचे दरवाजे ठोठाविणाऱ्या ठाणे महापालिकेतील कर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या अशा स्वरूपाच्या उत्तरांची सवयच होऊन बसली आहे. एकेकाळी राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या ठाणे महापालिकेला जमा-खर्चाचे गणित जमविताना घाम फुटू लागला असून महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी लागणारी ६० कोटी रुपयांची रोकड जमविणेही मुश्कील होऊन बसले आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांच्या दारात जोडे झिजविणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना ‘ठाणे मे मंदी है’, अशी ठोकळेबाज उत्तरे ऐकावी लागत आहेत. ‘जरा थांबा.. मार्केट थंडा है’, या आर्जवामुळे ‘मंदी म्हणजे काय रे भाऊ’ असा प्रश्न सध्या महापालिकेस सतावू लागला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच ठाणे महापालिकेने बुधवारी आपल्या अस्थापनेवरील सुमारे ११०० कर्मचाऱ्यांना १२५०० रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले. निवडणुकीपूर्वी कर्मचाऱ्यांचा अकारण रोष नको म्हणून महापालिकेतील राजकीय पदाधिकाऱ्यांना या अनुदानासाठी आग्रह धरला होता. मात्र, महापालिकेची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता हे अनुदान देण्यासंबंधी प्रशासनात नकारात्मक मतप्रवाह होता. तरीही राजकीय हट्टापायी आयुक्त असीम गुप्ता यांना हा निर्णय मान्य करावाच लागला. या अनुदानाच्या माध्यमातून महापालिका कर्मचाऱ्यांचे चांगभले करून देण्याचा प्रयत्न होत असला तरी महापालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाटाचे वास्तवही यानिमित्ताने पुढे येऊ लागले आहे. महिन्याला २० कोटींचा तोटाठाणे महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला सुमारे ६० कोटी रुपयांची रोकड लागते. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे पगार, कंत्राटदारांची बिले, अस्थापनेवरील इतर खर्चाचा यामध्ये समावेश असतो. ६० कोटींचा आकडा जमला तर जमा-खर्चाचे गणित जमविणे सोपे जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेच्या तिजोरीत सरासरी ४० कोटी रुपयांची रोकड जमा होत असल्याची माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. म्हणजे महिन्याला २० कोटी रुपयांची तूट येऊ लागली आहे. ही तूट भागविताना लेखा विभागाला अक्षरश: घाम फुटू लागला असूनउत्पन्न वाढविण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले आहेत. मात्र, स्थानिक संस्था कराची वसुली अत्यंत धीम्या गतीने होऊ लागल्याने प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत आटू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर येईल आणि एलबीटी रद्द होईल, अशा आशेवर असलेल्या व्यापाऱ्यांनी तेव्हापासूनच कर भरणा करताना हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून एलबीटीच्या माध्यमातून महिन्याला जेमतेम ३० कोटींचे उत्पन्न जमा होत असून अपेक्षित वसुलीपेक्षा हा आकडा बराच कमी असल्याची कबुली सूत्रांनी दिली. दरम्यान, शहर विकास विभागाकडून मिळणारे उत्पन्नही गेल्या काही महिन्यांपासून घटले आहे, अशी कबुली आयुक्त असीम गुप्ता यांनी वृत्तान्तशी बोलताना दिली. या विभागाकडून सरासरी २५ कोटी रुपये जमा होत असून डिसेंबर महिन्यापासून यामध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.तुम्हाला मंदी जाणवते का?स्थानिक संस्था कर वसुलीस जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून ‘मंदी है’ असे उत्तर मिळत असल्याचे आयुक्त गुप्ता यांनी मान्य केले. ठाणे शहरात व्यापार ठप्प झाला आहे. त्यावर मंदीचे सावट पसरले आहे, अशी ओरड व्यापाऱ्यांकडून होऊ लागली आहे. एलबीटी वसुली करताना व्यापाऱ्यांना वर्षांचे रिटर्न सादर करावे लागतात. ते पाहिल्यावर खरेच मंदी आहे का हे कळू शकेल, अशी खोचक टिप्पणी गुप्ता यांनी केली. पत्रकार म्हणून तुम्हाला ठाण्यात मंदी जाणवते आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. मंदी आहेच..यासंबंधी ठाणे लघू उद्योजक संघटनेचे पदाधिकारी आशीष शिरसाट यांच्याकडे विचारणा केली असता, मंदीचे वातावरण तर आहेच, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून मालाचा उठाव बराच कमी असून त्यामुळे रोकड रकमेची चणचण काही प्रमाणात जाणवू लागली आहे. मालाला मागणी आहे, मात्र रोकड रकमेचे व्यवहार वेळेवर होत नसल्यामुळे उठावावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने आखलेले एलबीटीचे धोरणही धरसोड वृत्तीचे असून ही करप्रणाली राबविणारे कर्मचारीही पुरेसे प्रशिक्षित नाहीत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
