विमानतळ परिसराच्या बाहेर २० किलोमीटर परिघामध्ये उंच इमारत बांधण्यापूर्वी आवश्यक असणारी भूखंडाची स्थितिदर्शक कागदपत्रे देणे पालिकेने थांबविल्यामुळे अनेक प्रकल्पांना भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळू शकलेली नाही. परिणामी विमानतळाच्या आसपासच्या ८० ते ९० इमारतीच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली आहे.
विमानतळ परिसराच्या आसपासच्या २० कि.मी. परिघामध्ये उंच इमारतींचे बांधकाम करता येत नाही. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या उंचीपेक्षा अधिक मजल्यांचे बांधकाम करावयाचे झाल्यास संबंधित विकासकाला त्याबाबतची परवानगी प्राधिकरणाकडून घेणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी विकासकांना संबंधित भूखंडांची स्थितिदर्शक कागदपत्रे प्राधिकरणाला सादर करावी लागतात. ही कागदपत्रे पालिकेकडून मिळवावी लागतात. परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून पालिकेने ही कागदपत्रे देणे बंद केले आहे. त्यामुळे या परिसरात बांधकाम करण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळणे अवघड बनले आहे.
ही कागदपत्रे देण्यासाठी आवश्यक असलेली तज्ज्ञ मंडळी पालिका कार्यालयात नाहीत. त्यामुळे भूखंडाबाबतची स्थितिदर्शक कागदपत्रे उपलब्ध करणे पालिकेला जिकिरीचे बनले आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे देणे थांबविण्यात आली असल्याचे एका पालिका अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. भूखंड स्थितिदर्शक कागदपत्रे देण्यास मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानेच आपली स्वतंत्र यंत्रणा उभारून हे काम करून घ्यावे, असा पवित्रा पालिकेने घेतला आहे.
पालिकेकडून कागदपत्रे मिळत नसल्यामुळे या परिसरातील सुमारे ८० ते ९० पुनर्विकास प्रकल्पांना फटका बसला आहे. जोपर्यंत ही कागदपत्रे सादर केली जात नाहीत, तोपर्यंत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळणार नाही, अशी भूमिका भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने घेतली आहे.महापालिका आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने घेतलेल्या ताठर भूमिकेमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. काही इमारतींचा विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र त्याकडे पालिका आणि प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा फटका या इमारतींमधील रहिवाशांना बसण्याची चिन्हे आहेत.