उच्च न्यायालयाचा आक्षेप केवळ महिला आहे म्हणून गंभीर गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आरोपींना शिक्षेत सूट देणे अयोग्य असल्याचे मत नोंदवत यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या नव्या वर्गवारीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी आक्षेप नोंदवला.पतीच्या खुनाप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आणि नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शिक्षेत सूट देण्याची मागणी करणाऱ्या आशा खाडे या आरोपीच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवले. २०१० सालच्या मागदर्शक तत्त्वांनुसार जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या महिला आरोपींना महिला म्हणून सूट देत १४ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांची सुटका करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१०सालच्या मागदर्शक तत्त्वानुसार राज्य सरकारने जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या महिला आरोपींसाठी वेगळी श्रेणी तयार केली असून १४ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर या महिला आरोपींची सुटका करण्याचे निश्चित केले आहे. याचाच आधार घेत खाडे हिनेही सरकारकडे अर्ज करीत आपल्याला शिक्षेत सूट देण्याची मागणी केली होती. खाडे हिच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या अशाच प्रकारच्या प्रकरणाचा दाखला देत १४ वर्षांनंतर महिला आरोपीची सुटका करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ही याचिका प्रलंबित असतानाच सरकारने तिची सुटकाही केली. मात्र नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महिला आरोपीच्या शिक्षेत सूट देण्याच्या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती पटेल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आरोपींच्या बाबतीत योग्यप्रकारे वर्गवारी करणे गरजेचे आहे. परंतु महिला आरोपींच्या या नव्या वर्गवारीनुसार गंभीर गुन्ह्यांतील महिला आरोपींना सुटकेत सहजी सूट मिळणार आहे. महिलांविरुद्ध अत्याचारांच्या प्रकरणांत दोषी ठरलेल्या पुरुष आरोपींना २४ वर्षे गजाआड राहावे लागते. परंतु अशा प्रकरणांतील महिला आरोपींना अशा विशेष वर्गवारीमुळे शिक्षेत सूट मिळण्याचा वा आधीच सुटका होण्याचा सहजी परवाना उपलब्ध होणार असल्याचेही मत नोंदवले.
