24 September 2020

News Flash

..तर शहर सुंदर बनेल!

अनधिकृत बांधकामामुळे शहरे भकास होतात. अरुंद रस्त्यामुळे दररोज वाहतूक कोंडी निर्माण होते. अपघात होतात. मालकी हक्कावरून व इतर कारणावरून मारामाऱ्या, खून होतात, गँगवार होतात. खंडणीच्या

| December 25, 2012 03:01 am

अनधिकृत बांधकामामुळे शहरे भकास होतात. अरुंद रस्त्यामुळे दररोज वाहतूक कोंडी निर्माण होते. अपघात होतात. मालकी हक्कावरून व इतर कारणावरून मारामाऱ्या, खून होतात, गँगवार होतात. खंडणीच्या समस्या निर्माण होतात. पार्किंगच्या आरक्षित जागेत अनधिकृत बांधकाम केल्यामुळे वाहने रस्त्यावर पार्क केली जातात. त्यामुळे रहदारीला अडथळा निर्माण होतो. गंभीर आजारी असलेल्या रोग्याला वाहून नेणाऱ्या अ‍ॅम्ब्युलन्सला रस्त्यात अडथळा आल्याने काही वेळा रोगी  दगावतो. फायर फायटिंगची वाहने वेळेवर पोहोचण्यास अडथळा होऊन, आगीत मोठे नुकसान होते.
अनधिकृत बांधकामाच्या कारणावरून जेव्हा वाद होतात, मारामाऱ्या होतात, खुनासारखे गंभीर गुन्हे भर चौकात, कोर्ट आवारात, सार्वजनिक किंवा खासगी जागेत होतात, तेव्हा सामाजिक शांततेला धोका निर्माण होतो. शांतता भंग होते. त्याभागात प्रचंड तणाव निर्माण होतो. परिसरातील लोकांना आपले व्यापार, उद्योग बंद करावा लागतो. महानगरपालिकेचे अधिकारी अनधिकृत बांधकामास प्रतिबंध करण्यास अथवा पाडण्यास जातात तेव्हा बेकायदा जमाव जमवून नागरिक हल्ले करतात. त्यामुळेही कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
आपण नागरिक, लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी असे मिळून अशी बांधकामे थांबवू शकतो व सुंदर शहर, परिसर निर्माण करू शकतो. वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये कायदेतज्ज्ञांनी चांगल्या तरतुदी केलेल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामाबाबत थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे
१. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ४४ प्रमाणे स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशे मंजूर न करून घेता केलेले बांधकाम तसेच बांधकामाचे परवानगीतील सर्व किंवा काही अटीचा भंग करून केलेले बांधकाम, करण्यासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्यात आल्यानंतर केलेले बांधकाम हे अनधिकृत बांधकाम होय.
२. अनधिकृत बांधकाम करणारे व्यक्तीस महाराष्ट्र ओनरशिप अ‍ॅक्ट १९६३ मधील कलम १३ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा असते.
कलम १३ खालील अपराध बिनतडजोडीचा आहे असा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ साली रमेशचंद्र ठक्कर विरूद्ध आसानदास झवेरी या केसमध्ये दिलेला आहे. दोन्ही कायद्यातील अपराध भारतीय फौजदारी कायदा १९७३ मधील पहिल्या परिशिष्टाप्रमाणे दखलपात्र व बिनजामिनी आहेत. ३ वर्षे शिक्षा असलेले अपराध बिनजामिनी आहेत असा निकाल रामराव बुद्रुक वि. महाराष्ट्र राज्य 1995 इे उफ 569 या केसमध्ये दिला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय पलिताना शुगर मिल विरूद्ध विलासिनी बेन या केसमध्ये दिलेला आहे. त्यात भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १४२ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व खात्यांवर, अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पोलीस विभागाची भूमिका-
वरील दोन्ही कायद्यातील अपराध दखलपात्र असल्याने फौजदारी कायद्यातील कलम १५४ व १५६ प्रमाणे सदर अपराधाचा तपास करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात.
फौजदारी कायद्यातील कलम ४(२) प्रमाणे भारतीय दंड संहितेतील अपराधाशिवाय इतर कायद्यातील अपराधाचा तपास, त्या कायद्यात वेगळी तरतूद नसल्यास, फौजदारी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणेच करता येईल अशी तरतूद आहे.
गुन्हा घडण्यापूर्वी थांबविण्याचे पोलिसांचे अधिकार-
सर्व पोलिसांना भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४९ प्रमाणे दखलपात्र गुन्हा घडणपूर्वी थांबविण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारानुसार पोलीस अनधिकृत बांधकाम थांबवू शकतात.
एखादी शक्ती पोलिसांच्या विनंतीला, सूचनेला अगर आदेशाला जुमानत नसेल किंवा अपराध करण्याचे थांबवित नसेल तर तत्काळ अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात.
मुंबई पोलिस कायद्यातील तरतूद-
अनधिकृत बांधकाम करणे हा दखलपात्र अपराध आहे. दखलपात्र अपराधाबाबत आगाऊ माहिती मिळविणे, असे अपराध थांबविणे, अपराध्यांना विना विलंब अटक करणे अशी पोलिसांची कर्तव्ये आहेत, असे मुंबई पोलीस कायदा कलम ६४ मध्ये नमूद आहे.
फौजदारी अपराधाबाबत कोणाही व्यक्तीला फिर्याद दाखल करता येते असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ए. आर. अंतुले विरूद्ध रामदास नायक या केसमध्ये निर्णय दिलेला आहे.
अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कोणीही नागरिक पोलीस स्टेशनला फिर्याद देऊ शकतो. एखाद्या नागरिकाच्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशनला दखलपात्र अपराधाची नोंद घेण्यात आली नाही तर असा नागरिक कलम १५४ (३) प्रमाणे पोलीस आयुक्तसाहेब यांचेकडे दाद मागू शकतो. सध्या पुणे आयुक्त कार्यालयात आयुक्त सो. दुपारी चार वाजता सर्व व्यथित नागरिकांना भेटतात. त्यांचे तक्रारीची योग्य ती दखल घेतात.
गावातील नागरिक, सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, ग्रामसेवक, तलाठी यांची जबाबदारी-
भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४० प्रमाणे एखाद्या गावाच्या कारभारासंबंधित नियुक्त केलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने, सरपंचाने, ग्रामपंचायत सदस्याने आणि गावांत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने अशा गावात किंवा त्यांच्या जवळपास किंवा गावच्या हद्दीतील जमिनीत कोणत्याही बिनजामिनी अपराध घडत असल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनला खबर दिली पाहिजे.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट १९६३ आणि एम. आर. टी. पी. अ‍ॅक्ट १९६६ खालील अनधिकृत बांधकामाबाबतचे अपराध बिनजामिनी आहेत. त्यामुळे वरील कलम ४० प्रमाणे गावांतील सर्व नागरिक, गावप्रमुख, गावचा सदस्य, ग्रामसेवक, तलाठी, मंडलअधिकारी, गावांतील इतर सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांनी अनधिकृत बांधकामाची माहिती पोलीस स्टेशनला किंवा दंडाधिकाऱ्याला देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. यात कसूर करणारास भारतीय दंड संहिता कलम १७६ प्रमाणे १ महिना शिक्षा किंवा ५००/- रु. दंड अशी शिक्षा आहे. या कलमान्वये अनधिकृत बांधकामाची खबर पोलीस स्टेशनला देण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला, लोकप्रतिनिधीला, कोणत्याही सरकारी नोकराला आहे. अशा दखलपात्र अपराध्याच्या खबरीवरून गुन्हा नोंद करून आरोपीला तत्काळ अटक करण्याचे कर्तव्य पोलिसांवर आहे,असे मुंबई पोलीस कायदा कलम ६४ मध्ये नमूद आहे. अनधिकृत बांधकाम करणे दखलपात्र अपराध असल्याने वरील कलम ६४ प्रमाणे असे अपराध थांबविणे, म्हणजे बांधकाम थांबविणे हेही पोलिसांचे कर्तव्य आहे. दखलपात्र अपराधाची आगाऊ माहिती काढून, अपराध घडण्यापूर्वी थांबविण्याचे; प्रतिबंध करण्याचे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.
महानगरपालिकेची भूमिका –
अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेकडून वरचेवर केली जाते. काही वेळा आधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले केले जातात. सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला जातो. अशा वेळी प्रथम दखलपात्र अपराधाची खबर एम. आर. टी. पी. अ‍ॅक्ट १९६६ कलम ५२ प्रमाणे. पोलीस स्टेशनला दिली तर पोलिस संबंधितांवर गुन्हा नोंद करून अटक करून कार्यवाही करतील. पोलिसांनी नगरपालिकेच्या आधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आदेश महाराष्ट्र शासनाने १९९६ सालीच काढलेले आहेत. क्रमांक जीईएन्-१०९६ /४५/प्र.क्र.-१५/नवि-२७/दि ४-३-१९९६
बरेच वेळा बिल्डर व फ्लॅट खरेदीदार यांच्यातील वाद दिवाणी स्वरुपाचा आहे म्हणून कोर्टात जाण्याचा पोलीस किंवा काही सल्लागार सल्ला देतात. परंतु नागरिकांना, फ्लॅट धारकांना दिवाणी व फौजदारी दोन्ही तरतुदींचा लाभ घेता येतो असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जसवंतराव विरूद्ध मुंबई राज्य या केसमध्ये निर्णय दिलेला आहे. ही केस १९५६ एआयआर पान ५७५ येथे प्रसिद्ध झालेली आहे.
एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी खरेखोटेपणाबद्दल पोलिसांना चौकशींचे अधिकार नाहीत असा निकाल रमेशकुमारी विरूद्ध दिल्ली या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. ही केस २००६ (२) एससीसी ६७७ येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यापूर्वीची चौकशी टाळावी, अशी कायद्याची अपेक्षा आहे.
नोंदणी खात्याची भूमिका महत्त्वाची
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट १९६३ मधील कलम ४, तसेच महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट रुल्स १९६४ मधील रुल ५ मध्ये फ्लॅट विक्रीच्या करारासोबत महानगरपालिकेने मंजूर केलेले नकाशे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या कलमाचा भंग केल्यास ३ वर्षे शिक्षा आहे. हे कलम करार नोंदणी अधिकाऱ्यावरही बंधनकारक आहे. नोंदणी अधिकारी, (सब रजिस्ट्रार) मंजूर नकाशा शिवाय नोंदणी करतात हे अयोग्य आहेच, पण अशा अपराध्यांना प्रोत्साहन दिल्याची जबाबदारी त्यांचेवर येते. वरील कलम ४ ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाल्यास प्रवर्तकावर किंवा अनधिकृत मजले बांधणाऱ्यावर बंधने येतील.
महसूल विभागाची भूमिका
मा. महसुल आयुक्त, पुणे यांनी दि. २२/१२/२०१० रोजी आदेश क्रमांक मह/२/जमीन पुणे/सीआर/६२४३ अन्वये आदेश काढले. त्यात ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामाला परवानगी देण्याचे अधिकार सरपंच, ग्रामसेवकांना नाहीत. महानगरपालिका कॅन्टोनमेंट बोर्ड, प्राधिकरण यांच्या हद्दीच्या बाहेर बांधकाम आराखडा मंजूर करणे, भोगवटापत्र देणे हे अधिकार जिल्हा अधिकारी यांना आहेत असे नमूद आहे. तलाठय़ांनी मंडल अधिकारी यांनी त्यांच्या हद्दीतील  बांधकाम मंजुरीचे नकाशे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केले अगर कसे हे तपासून, मंजूर केले नसल्यास पोलिसांकडे फिर्याद दिल्यास अनाधिकृत बांधकामास आळा बसेल.
अशा रीतीने, नागरिक, ग्रामपंचायत, सदस्य, कर्मचारी, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, पोलीस व महानगरपालिका प्रशासन यांनी सहकार्याने आपआपले काम पार पाडले तर निश्चितपणे अशा अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल व आपल्या शहराची सुनियोजित सुंदर वाढ होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 25, 2012 3:01 am

Web Title: then the city clean
Next Stories
1 कात्रज, गुलटेकडीसह आणखी काही ठिकाणी सीएनजी पंप होणार
2 सीसी टीव्ही योजनेची निविदाही अद्याप तयार नाही
3 इलेक्ट्रॉनिक मीटर सक्ती; कोल्हापुरात उद्या रिक्षा बंद
Just Now!
X