‘मागेल त्याला शेततळे’ची घोषणा अद्याप हवेतचपावसाचे पाणी शेतातच अडवून सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली शेततळे योजना अमरावती जिल्ह्य़ात दप्तरदिरंगाईत अडकत चालली असून ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही घोषणा हवेतच विरली आहे. अनेक भागात शेतकऱ्यांची मागणी असूनही त्यांना शेततळे खोदण्यास परवानगी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास येजनेअंतर्गत शेततळे खोदण्याची योजना गेल्या वर्षीच संपल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे, तर ‘मनरेगा’ अंतर्गत काम हाती घ्यायचे असल्यास मजुरांची व्यवस्था करा, असा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे.राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेततळ्यांची अनुदानित योजना अमरावती जिल्ह्य़ासह २५ जिल्ह्य़ांमध्ये २००७-०८ पासून राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत अमरावती विभागात १७ हजार ७३६ शेततळी उभारण्यात आली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विभागात २ हजार ३३४ शेततळी अस्तित्वात आली आहेत. ‘मनरेगा’अंतर्गत शेततळ्यांचे १ मीटर खोलीपर्यंतचे काम मजुरांकरवी, तर पुढील २ मीटपर्यंतचे काम यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने करण्याची मुभा आहे. ९ प्रकारच्या आकारमानानुसार शेततळ्यांसाठी १३ हजार ते १ लाख ४३ हजार रुपयांपर्यंतचे आर्थिक मापदंड ठरवण्यात आले आहेत. शेततळ्यांसाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असताना प्रत्यक्षात मात्र विपरित चित्र आहे. शेततळ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण केली खरी, पण प्रतिसाद वाढल्याबरोबर आता शेतकऱ्यांना टोलवाटोलवी केली जात आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत शेततळे योजना गेल्या वर्षी जून महिन्यातच संपल्याचे शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या कार्यालयातून सांगण्यात येत आहे. अनेक भागात पाणलोट विकासाची कामे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत केली जात आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी या स्वयंसेवी संस्थांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना देत आहेत. त्याचवेळी काही संस्था पुढल्या वर्षी प्रस्तावांचा विचार करू, असे सांगून त्यांची बोळवण करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. शेततळे योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येत आहे. पण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील शेततळ्यांची योजना गेल्या वर्षीच संपली आहे. आता ‘मनरेगा’अंतर्गत ही योजना सुरू असली, तरी या कामांसाठी मजूर मिळत नाही, असे दर्यापूर येथील तालुका कृषी अधिकारी उके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. काही पाणलोट क्षेत्रात शेततळ्यांसाठी मागणी वाढली आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी पाणलोट विकासाची कामे हाती घेतली आहेत. त्यात मृदसंधारण आणि प्रशिक्षणाची कामे सुरू आहेत. जे शेतकरी यंदा वंचित आहेत, त्यांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून संधी मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीच शेततळ्यांसाठी प्रस्ताव सादर करूनही अजूनपर्यंत आपला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला नाही, असे दर्यापूर तालुक्यातील आमला येथील शेतकरी शिवकुमार वानखडे यांनी सांगितले. पाणलोट विकासाचे काम करणारी संस्था सहकार्य करण्यास तयार नाही आणि दुसरीकडे कृषी विभागही ऐकण्यास तयार नसल्याने जावे कुणाकडे, हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे वानखडे म्हणाले. खारपाणपट्टय़ात शेततळ्यांच्या कार्यक्रमाचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. दुहेरी-तिहेरी पीक घेणेही शेतकऱ्यांना शक्य झाले आहे. पण, मागणी असूनही शेततळ्यांना मंजुरी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
