आरटीई २००९ अंतर्गत प्रवेश देण्याची मुदत शनिवारी संपुष्टात येत असली तरी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास अनेक शैक्षणिक संस्थांनी डोळेझाक करण्याचे धोरण ठेवल्याने संबंधितांचे भवितव्य अधांतरी बनते की काय, अशी धास्ती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक विहित वेळापत्रकानुसार प्रवेश प्रक्रिया ११ एप्रिल रोजी पूर्ण होणे आवश्यक होते. तथापि, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाचालकांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, १८ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली गेली. इतके सारे घडूनही शिक्षण विभागाने पात्र ठरविलेल्या यादीनुसार शैक्षणिक संस्था प्रवेश देत नसल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी संबंधितांना २५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. मागील दोन वर्षांपासून या निकषानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना यंदा त्यात शैक्षणिक संस्थांनी अडथळे आणल्याची पालकांची तक्रार आहे. नाशिक शहरात १२१५ जागांसाठी शिक्षण विभागाने २५ मार्च २०१५ रोजी प्रक्रिया सुरू केली. इच्छुकांनी अर्ज भरले. संबंधितांच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यावर पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. या यादीनुसार ११ एप्रिलपर्यंत प्रवेश पूर्ण होणे आवश्यक होते, मात्र संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शैक्षणिक संस्थांनी जुमानले नाही. प्रारंभी अनेक पालकांचे प्रवेश अर्जही शाळांनी स्वीकारले नाहीत. काही शाळांनी तर गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव केल्याची पालकांची भावना आहे. प्रवेश अर्ज देण्यास गेलेल्या काही शाळांनी पालकांना प्रवेशद्वारावरून परत पाठवून दिले. त्यांना आतमध्ये प्रवेश करू दिला नसल्याचे शिवाजी बरके यांनी सांगितले. शैक्षणिक संस्थांच्या भूमिकेमुळे वैतागलेल्या पालकांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. प्रवेशाची मुदत संपुष्टात येत असूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर ही मुदत १८ एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली, पण फरफट अद्याप थांबलेली नसल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.एकूण १२१५ पैकी केवळ ७० ते ८० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. अद्याप जवळपास एक हजार विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत. शहरातील बहुतांश शाळांची नियमित प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबर २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५ या काळात पूर्णत्वास गेली. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घ्यायचा असल्या कारणाने उपरोक्त पालकांनी पाल्याचा कुठेही प्रवेश घेतला नाही. सद्य:स्थितीत नियमित प्रवेश प्रक्रिया संपुष्टात आली असताना आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागल्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली. संस्थाचालक जुमानत नाहीत. इतर विद्यार्थ्यांकडून आम्ही २५ ते ७० हजार रुपये शुल्क घेत असताना तुम्हाला फुकट शिक्षण आम्ही का द्यावे, असा प्रश्न आम्हाला विचारला जात असल्याचे पालकांनी शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.माहिती घेऊन अहवाल पाठविणारआरटीईअंतर्गत शहरातील प्रवेश प्रक्रियेची माहिती घेण्यासाठी शनिवारची अंतिम मुदत संपुष्टात आल्यानंतर मुख्याध्यापकांची बैठक बोलावली जाणार आहे. त्या वेळी किती प्रवेश झाले आणि किती झाले नाही हे स्पष्ट होईल. बहुतांश विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नसल्याचे लक्षात आल्यावर आणखी मुदतवाढ द्यावी काय, याबाबत शिक्षण संचालनालयाकडून मार्गदर्शन घेतले जाईल. प्रवेश देण्यास नकार देणाऱ्या शिक्षण संस्थांबाबतचा अहवाल शिक्षण विभागाला पाठविला जाईल.- वसुधा कुरणावळ(प्रशासनाधिकारी, शिक्षण मंडळ, महापालिका)
