21 September 2020

News Flash

काँक्रिटच्या जंगलात झाडे बिच्चारी..

चणे आहेत तर दात नाहीत आणि दात आहेत तर चणे नाहीत, ही म्हण वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाहूनच तयार केली असावी. विकास कामांसाठी निधी अपुरा पडत असताना

| February 8, 2014 12:16 pm

चणे आहेत तर दात नाहीत आणि दात आहेत तर चणे नाहीत, ही म्हण वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाहूनच तयार केली असावी. विकास कामांसाठी निधी अपुरा पडत असताना दरवर्षी कोटय़वधींची खैरात होऊनही पैसे नेमके कसे खर्च करावे हेच प्राधिकरणाला समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे २०१४-१५ या वर्षांसाठी ७८ कोटी रुपयांचा निधीही पडून राहण्याची शक्यता आहे.
शहरात कॉंक्रिटचे जंगल होतानाच झाडांनीही तग धरावा यासाठी महाराष्ट्र (नगर) वृक्ष संवर्धन कायदा १९७५ अंतर्गत वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. विकासकामांना लावण्यात येणारे कर तसेच मालमत्ता करातून या प्राधिकरणासाठी निधी मिळत असल्याने दरवर्षी वेगाने होत असलेल्या विकासासोबतच प्राधिकरणासाठी मंजूर होणाऱ्या निधीतही कोटय़ावधींची भर पडत असते. मात्र शेकडो कोटी निधीने नेमके काय करावे असा प्रश्न प्राधिकरणाचे नगरसेवक आणि प्रशासनाला पडला आहे.  झाडांची देखभाल, वृक्षारोपण, पुनरेपण, रोपवाटिका, वृक्षाची गणना अशी कामे या निधीतून केली जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र झाडे लावण्यापेक्षा ती तोडण्यासाठी अनुमती देण्याचे प्रस्ताव या प्राधिकरणाकडे अधिक संख्येने येताना.
दरवर्षी साधारण सात ते आठ हजार झाडे तोडण्याची परवानगी दिली जाते. ही झाडे कुठे पुनरेपित केली जातात का किंवा एका झाडामागे दोन झाडे नेमकी कुठे लावली जातात याची कोणतीही माहिती प्राधिकरणाकडे नाही. त्याचवेळी पावसाळ्यात लावलेल्या झाडांची स्थिती पाहायलाही वेळ नसतो. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे वृक्षांचा निधी पडून राहिला आहे. यावर्षी त्यात आणखी ७८ कोटी रुपयांची भर पडली आहे, असे प्राधिकरणातील माजी सदस्याने सांगितले.
या वर्षी तरी वृक्षगणना होईल?
शहरात नेमकी किती आणि कुठे झाडे आहेत, हे कळल्यावर त्यांच्या संवर्धनाचा, वृक्षारोपणाचा निर्णय घेणे शास्त्रीयदृष्टय़ा योग्य ठरते. २००८ मध्ये वृक्षगणना झाल्यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे २०१३ मध्ये झाडांची मोजणी होणे आवश्यक होते. मात्र त्यासाठी एका वर्षांत चार वेळा निविदा मागवण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. जीपीएस यंत्रणा वापरून झाडांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करण्यासाठी सहा कोटी रुपयांचे कंत्राट द्यायचे निश्चित झाल्यावर कंपन्यांची निवड करण्यावरून वादंग उठले. अखेरीस तिसरी निविदा प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निविदा मागवत असल्याचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्पष्ट केले. ऑगस्टमध्ये हा निर्णय झाल्यावर सहा महिने उलटून गेल्यावरही वृक्षगणनेसाठी संस्था निवडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पात असलेले वृक्षगणना यावर्षीही स्थान टिकवून आहे.
वृक्षअभ्यासाच्या टूरटूर
अनेक वर्षे पडून असलेला निधी वापरण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाच्या ३२ सदस्यीय समितीने मागच्या वर्षांत दोनदा टूर काढण्याचा प्रस्ताव मांडला. वृक्षांचे पुनरेपण करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचे यंत्र विकत घेण्यासाठी गुजरातला टूर काढण्याचा विचार होता. त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये बागांची पाहणी करण्यासाठी १६ सदस्यांनी जानेवारीत सहल काढण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना पाठविला होता. मात्र तामिळनाडू बागांसाठी प्रसिद्ध नसल्याने आयुक्तांनी तो फेटाळला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 8, 2014 12:16 pm

Web Title: three trapped in concrete forest
Next Stories
1 आता न्यायालयाच्या दरवाजावर थाप! सुरक्षा रक्षक घोटाळा
2 ‘देश पोलिओमुक्त करण्यात ‘हाफकिन’ मुख्य आधारस्तंभ’
3 स्काऊट गाईड प्रशिक्षण स्थळाचा टप्प्याटप्प्याने विकास करणार
Just Now!
X