ठाण्यातील रस्ते, पाणी, वाहतूक अशा मूलभूत सुविधांवर खर्च करताना आर्थिक नियोजनातील अडचणींचा पाढा एकीकडे सातत्याने वाचला जात असताना दुसरीकडे मुंब्र्यातील बेकायदा इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या काही रहिवाशांची फुकटात चंगळ सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येऊ लागली आहे. मुंब्र्यात बेकायदा इमारत उभारताच वीज आणि पाण्याची जोडणी तात्काळ मिळतेच, शिवाय अशा इमारतींना करही आकारला जात नसल्याचा खळबळजनक आरोप काही नगरसेवकांनी स्थायी समिती सभेत केला. या भागातील सुमारे ३३७ बेकायदा इमारतींना अजूनही कराची आकारणी करण्यात आलेली नाही. अशा बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर आकारला जावा, असा नियम आहे. असे असताना कर विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने या रहिवाशांची फुकटात चैन सुरू असून काही ठिकाणी तर वीज आणि पाणीही फुकट मिळत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.
  ठाण्यातील काही व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराचा भरणा थांबविल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. मध्यंतरी आयुक्त असीम गुप्ता यांनी ठेकेदारांची बिले थांबवा, असे आदेश अभियांत्रिकी विभागास दिले होते. कळव्यातील महापालिका रुग्णालयावर दरवर्षी १०० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. हा ‘पांढरा हत्ती’ पोसल्यामुळे रस्ते, पाणी, वाहतूक अशा मूलभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडतो, असे खुद्द आयुक्तांचेच म्हणणे आहे. एकीकडे आर्थिक चणचणीमुळे काटकसरीचा मार्ग धुंडाळावा लागत असताना दुसरीकडे मुंब्र्यातील बेकायदा बांधकामांवर कोणतीही कर आकारणी होत नसल्याचा आरोप याच भागातील शिवसेनेचे नगरसेवक सुधीर भगत यांनी स्थायी समितीत करत प्रशासनाला कोंडी पकडले.
बेकायदा आणि ‘फुकट’ मुंब्रा
मुंब्रा परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून त्यापैकी बहुतेक इमारतींना अद्याप कर आकारणी करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारच्या मुंब्रा परिसरात ३३७ इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये पाणी, वीज यांसारख्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या इमारतीमधील रहिवाशी कर भरण्यासाठी पुढे येत नाहीत, असा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकाही अशा इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांपर्यंत पोहचत नाही, अशी माहिती सुधीर भगत यांनी यावेळी दिली. या इमारतींना कराची आकारणी केली जात नाही. असे असताना वीज, पाणी अशा सुविधा कशा मिळतात, असा जाबही त्यांनी विचारला. मुंब्य्रातील १५० हून अधिक इमारतींवर कर आकारणी करण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा मोठा महसूल बुडत आहे.
कर आकारणी करणार ..
मुंब्य्रातील अनधिकृत इमारतींना कर आकारणी करण्याचे काम सुरू असून जेव्हा इमारत उभी राहिली आहे, तेव्हापासून त्यांना कर आकारणी करण्यात येणार आहे, असे स्पष्टीकरण उपायुक्त के.डी.निपुर्ते यांनी दिले. या इमारतींमध्ये चोरीचे पाणी वापरण्यात येते, अशी कबुलीही यावेळी निपुर्ते यांनी दिली. जुन्या चाळींच्या नळजोडण्या तसेच अन्य नळजोडणीवरून जोडणी घेऊन या इमारतींमध्ये पाणीपुरवठा होत असून अशा इमारतींवर कारवाई करण्यात येते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले.
वीज, पाणीचोरीला कारवाईचा दाखला..
महावितरण कंपनीच्या भांडुप परिमंडळातील ठाणे आणि वाशी मंडळाच्या भरारी पथकाने वीज चोरीविरोधात विशेष मोहीम राबविली. त्यामध्ये शीळ परिसरातील ८९ तर मुंब्रा परिसरात दोन वीज चोऱ्या उघडकीस आल्या. तसेच या इमारतींमध्ये महापालिकेच्या जलवाहिन्यांवर बेकायदेशीरपणे जोडणी घेऊन चोरून पाणी वापरण्यात येत असून त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येते, अशी माहिती निपुर्ते यांनी दिली. त्यामुळे मुंब्य्रात वीज, पाणीचोरीला अधिकृत दुजोरा मिळाला आहे.