वारंवार नादुरुस्त पडणाऱ्या बसेस, अपुरा कर्मचारी वर्ग, कठोर नियमांना वाकुल्या दाखवत रडतखडत सुरू असणारी बससेवा अशा दुष्टचक्रातून जाणाऱ्या ठाण्यातील प्रवाशांना केंद्र सरकारने दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमात नव्याने दाखल होणाऱ्या २३० बसेस या पूर्णपणे खासगी तत्त्वावर चालविण्यात याव्यात, असे फर्मान काढले आहे. प्रवाशांना जलद आणि नियमित सेवा मिळावी आणि नव्याने दाखल होणाऱ्या बसेसचा भार टीएमटी उपक्रमावर पडू नये, यासाठी ही सेवा खासगी तत्त्वावर चालविण्यास द्यावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने महापालिकेस दिले असून यामुळे अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि नादुरुस्त बसेस हे नेहमीचे रडगाणे थांबेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून २३० बसेसच्या खरेदीसाठी ८० टक्के रक्कम ऊपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. २० टक्के रक्कम महापालिकेला आपल्या निधीतून उभारावी लागणार आहे. यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची तरतूद ठेवण्यात आली असून यासंबंधीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महापालिका स्तरावर सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून काही वर्षांपूर्वी टीएमटीच्या ताफ्यात १५० पेक्षा अधिक बसेस दाखल झाल्या. मात्र टीएमटी उपक्रमातील अनेक अडचणींमुळे अजूनही प्रभावी सेवा पुरविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. आर.ए.राजीव यांच्या आयुक्तपदाच्या काळात त्यांनी काही कठोर निर्णय घेत सुमारे २२० बसेस आगाराबाहेर काढण्यात यश मिळवले होते. तरीही ठाणेकर प्रवाशांची मागणी त्याहून कितीतरी अधिक आहे. या पाश्र्वभूमीवर नव्याने दाखल होणाऱ्या २३० बसेस खासगी तत्त्वावर चालविण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिले असून किमान त्यामुळे तरी प्रवाशांना चांगली सेवा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. वसई-विरार महापालिकेने स्वत:ची परिवहन सेवा सुरू करताना सुरुवातीपासून खासगी पॅटर्न स्वीकारला आहे. हा पॅटर्न इतर महापालिकांच्या तुलनेत कमालीचा यशस्वी असून ठाण्याच्या काही मार्गावर धावणाऱ्या वसईच्या बसेसना प्रवाशांची चांगली मागणी आहे. या धर्तीवर पब्लिक -प्रायव्हेट-पार्टसिपेशन (पीपीपी) तत्त्वावर नव्या बसगाडय़ांचे संचालन करण्याचा निर्णय जवळपास पक्का करण्यात आला असून त्यासाठी निविदा मागविण्याची प्रक्रियाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
