महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वीजदर २० टक्के कमी करण्याची घोषणा केली. पुढे होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका बघून घेतलेला हा निर्णय होय, अशी टीका ऑल इंडिया जनसमस्या निवारण पार्टीचे अध्यक्ष जी.एम. खान यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वीजदर कमी करण्याची घोषणा केली असली तरी महाराष्ट्रातील विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिकच आहे. राज्य सरकारने केवळ काही करातच कपात केली आहे. हे कर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार महावितरण फक्त सहा महिनेच वसूल करू शकणार होती. हे सहा महिने जानेवारीमध्येच समाप्त होणार आहे. सरकारने घोषणा केली नसती तर फेब्रुवारीपासून ११ ते १४ टक्के वीजदरात आपोआप कपात झाली असती. त्यामुळे वीज दर कमी करण्याची घोषणा म्हणजे केवळ देखावा आहे. सरकारने खरोखरच वीजदरात कपात केली असेल तर फेब्रुवारी महिन्यापासून ग्राहकांना कमीत कमी ३१ ते ३४ टक्के कमी दराने वीज बिल मिळायला पाहिजे. वीजदर कमी करावे, या मागणीसाठी जनसमस्या निवारण पार्टीतर्फे जनजागृती करण्यात आली होती, याकडेही खान यांनी लक्ष वेधले आहे.