० एक हजार कोटींचा पर्यटन प्रकल्प० ४३ चौरस किलोमीटर परिसराचा समावेश० ‘एमएमआरडीए’च्या हाती विकास ० स्थानिक रहिवाशांचा विरोध सुरू० पर्यावरण, शेती व शेतकऱ्यांना धोका० इमारतींचे जंगल निर्माण होण्याची भीतीगोराई-मनोरी-उत्तन भागातील ४३ चौरस किलोमीटर परिसराचा पर्यटन व मनोरंजन क्षेत्र म्हणून विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तयार केलेला एक हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आता मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या संकल्पनेच्या टप्प्यातच स्थानिक नागरिकांनी प्रकल्पास कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर काही काळ काहीसा थंडावलेल्या या प्रकल्पास वेग देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने गोराई मनोरी उत्तन परिसरातील अस्वस्थता वाढू लागली आहे.गोराई-मनोरी-उत्तन भागातील ४३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात वनस्पती उद्यान (बॉटनिकल गार्डन), तिवरांचे उद्यान यासारख्या नैसर्गिक पर्यटन क्षेत्राबरोबरच मनोरंजनाच्या विविध सोयीसुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. तिवरांच्या उद्यानामुळे किनाऱ्यावरील जैवविविधता, पाणपक्षी, जलचरांचे संरक्षण आणि संवर्धन होणार आहे. मुंबईकरांसाठी हाकेच्या अंतरावर एक निसर्ग संपन्न पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्याच्या उद्दीष्टाने हा प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’ने हाती घेतला आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल आणि प्रकल्पाचा प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.प्राधिकरणाच्या दृष्टीने हा एक हजार कोटींचा प्रकल्प पर्यटन क्षेत्र असले तरी स्थानिक रहिवाशांना मात्र ते अजूनही मान्य नाही. या प्रकल्पामुळे स्थानिक पर्यावरण, शेती व शेतकरी विस्थापित होतील आणि हिरव्या पट्टय़ात इमारतींचे, बांधकामांचे जंगल तयार होईल, अशी त्यांची भावना आहे. याबाबत त्यांनी आता मुख्यमंत्र्यांकडेही पत्र पाठवले आहे. नागरिकांच्या भावना डावलून प्रकल्प रेटण्याचे सरकारने ठरविले तर त्याविरुद्ध व्यापक आंदोलन उभारण्याची तयारीही स्थानिक रहिवाशांनी सुरू केली आहे.याबाबत प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले, पर्यावरण, वास्तुरचना, मत्स्यव्यवसाय ही या परिसराची वैशिष्टय़े आहेत. पुरातन कालीन चर्च, देवळे असा स्थानिक सांस्कृतिक वारसाही या परिसराला लाभला आहे. त्यास कसलाही धक्का न लावता या भागात पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. प्रकल्पामुळे तेथील निसर्गाची हानी होणार नाही. हरित क्षेत्रात बांधकामांचे जंगल होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. सध्या या भागातील लोकसंख्या ७५ ते ८० हजार असून त्यात प्रकल्पामुळे फार तर दहा हजारांची भर पडेल, असे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांनी सांगितले.
