सोलापुरात गेल्या दोन वर्षांत व्यापाऱ्यांनी एल.बी.टी.च्या स्वरुपात १४५ कोटींची रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करुनही प्रत्यक्षात महापालिकेत जमा केली नाही. ही रक्कम वसूल होण्यासाठी सर्व प्रकारचे कायदेशीर अधिकार आपण वापरणार असल्याचे महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी शुक्रवारी पालिकेत आयोजित व्यापाऱ्यांच्या बठकीत सुनावले. व्यापाऱ्यांचा एल.बी.टी. ला विरोध असून त्यासाठी न्यायालयीन लढा व रस्त्यावरचा संघर्ष सुरुच आहे. त्याचा फटका एल.बी.टी. वसुलीवर होऊन महापालिकेवर आíथक अरिष्ट कोसळले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयुक्त गुडेवार यांनी सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स व सोलापूर जिल्हा व्यापारी महासंघ आणि अन्य व्यापारी प्रतिनिधींची बठक बोलावून एल.बी.टी. बाबतची भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी व्यापाऱ्यांनी एल.बी.टी.ला विरोध करताना त्यातील विहित नमुन्यातील कागदपत्रांची पूर्तता करण्यापासून ते तांत्रिक कारणांवरुन पालिका प्रशासनाकडून होणारा त्रास याबाबतच्या अडचणी मांडल्या. सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष महादेव ऊर्फ तम्मा गंभीरे यांनी, आमचा कोणत्याही कर प्रणालीला विरोध नाही तर त्यातील विसंगतीला आणि त्यामुळे होणाऱ्या त्रासाला आक्षेप असल्याचे नमुद करताना, एल.बी.टी. मध्ये वेगवेगळे दर आहेत. त्याऐवजी सरसकट एक टक्का एल.बी.टी. वसूल करावी, अशी सूचना गंभीरे यांनी केली. तर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रभाकर वनकुद्रे यांनी एल.बी.टी. ला विरोध करण्याची भूमिका कायम ठेवली. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आयुक्त गुडेवार यांनी, न्यायालयीन वाद किंवा शासनविरोधी आंदोलन अशी कारणे सांगून व्यापाऱ्यांना एल.बी.टी. थकविता येणार नाही असे स्पष्टपणे बजाविले. गेल्या दोन वर्षांत व्यापाऱ्यांनी सुमारे १४५ कोटींची रक्कम एलबीटीपोटी ग्राहकांकडून घेतली आहे मात्र ती महापालिकेत जमा करणे आवश्यक असतानाही जाणीवपूर्वक जमा केली नाही. ही बाब गंभीर असून शासनाचा असा कोणताही कर वसूल करुन तो स्वतकडे ठेवता येणार नाही. व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून वसूल केलेला कर तातडीने महापालिकेत जमा करावा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले. एलबीटी प्रश्नावर पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी देत असतील तर त्यावर थेट माहिती द्यावी. दोष असेल तर संबंधितावर कारवाई केली जाईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सोलापूर शहराच्या विकास आराखडय़ाबाबत राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसाठी आपण पाठपुरावा करीत आहोत. या योजना आणण्यासाठी महापालिकेला स्वतचा आíथक हिस्सा द्यावा लागणार आहे, तो केवळ एलबीटीच्या माध्यमातून गोळा होऊ शकतो. त्यासाठीच आपण एलबीटी वसुलीसाठी आग्रही असल्याचे आयुक्त गुडेवार यांनी सांगितले.
